processApi - method not exist
Home Tribunal News एनजीटी का निर्देश- एनटीपीसी के कोयला ढुलाई से हो रहे प्रदूषण की...

एनजीटी का निर्देश- एनटीपीसी के कोयला ढुलाई से हो रहे प्रदूषण की जांच करेगी कमेटी

रांची। हजारीबाग के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी के कोयला ढुलाई से होने वाले प्रदूषण की जांच को लेकर एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

प्राधिकरण ने इसके लिए राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो कमेटी का गठन करें और मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजें। इस कमेटी में प्रार्थी को

शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

इसको लेकर त्रिपुरारी सिंह नाम के एक व्यक्ति ने एनजीटी में याचिका दाखिल कर कहा है कि एनटीपीसी व उनकी सहयोगी कंपनियों द्वारा कोयला ढुलाई किए जाने से कृषि योग्य भूमि

और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए प्राधिकरण ने उक्त निर्देश दिया है।

इसे भी पढ़ेंः माइंस ट्रिब्यूनल से खनन करने वाली मेसर्स शाह ब्रदर्स सहित पांच कंपनियों को लगा बड़ा झटका

शुक्रवार को वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रार्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सत्यप्रकाश ने प्राधिकरण को बताया कि एनटीपीसी पकरी-बरवाडीह से कोयला का खनन कर कटकमदाग रेलवे

साइडिंग डंप करता है, इससे प्रदूषण हो रहा है। उनकी ओर से कहा गया कि उक्त जमीन शिवपुरी-टोरी लाइन के लिए अधिग्रहित किया था।

लेकिन रेलवे ने इस जमीन को एनटीपीसी को दे दिया है, जो उचित नहीं है। कहा कि खनन के बाद डंपर से कोयले की ढुलाई गांवों के बीच से की जाती है। इस वजह से कई एकड़ कृषि

योग्य भूमि खेती लायक नहीं बची है।

एनजीटी ने झारखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग, एनटीपीसी, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व हजारीबाग उपायुक्त प्रतिवादी बनाया है।

RELATED ARTICLES

Illegal mining: एनजीटी ने पलामू उपायुक्त को जारी किया नोटिस, अवैध माइनिंग की जांच कर मांगी रिपोर्ट

Ranchi: Illegal mining राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पलामू में अवैध माइनिंग के एक मामले में सुनवाई करते हुए पलामू उपायुक्त को...

PM Awas Yojana: घर तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश पर ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

Ranchi: PM Awas Yojana भवन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रांची नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत...

दिल्ली में अवैध फैक्ट्री व गोदाम पर कार्रवाई के लिए एनटीजी ने बनाई कमेटी

New Delhi: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने एक समिति गठित करते हुए उसे पश्चिमी दिल्ली में मादीपुर गांव के आवासीय इलाकों और...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...