Home Civil Court News झारखंड हाई कोर्ट के पीए सेक्शन इंचार्ज कोरोना संक्रमित, दो दिनों के...

झारखंड हाई कोर्ट के पीए सेक्शन इंचार्ज कोरोना संक्रमित, दो दिनों के लिए हाई कोर्ट के सभी कार्य स्थगित

रांची। झारखंड हाई कोर्ट भी कोरोना संक्रमण अब अपना पांव पसारने लगा है। पहली बार हाई कोर्ट के किसी कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। हाई कोर्ट के पीए सेक्शन के इंचार्ज कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं। इसके बाद से गुरुवार व शुक्रवार को होने वाली सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।

बुधवार को हाई कोर्ट के 50 कर्मियों का सैंपल लिया गया था। अब सभी कर्मियों के सैंपल लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। गुरुवार को भी हाई कोर्ट से 50 कर्मियों का सैंपल लिया गया। एहतियात के तौर पर हाई कोर्ट के सभी कर्मियों का सैंपल लिया जाएगा।

साथ ही वहां पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों का भी सैंपल लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जिन-जिन लोगों के संपर्क में सेक्शन इंचार्ज आए हैं, उनका पहले सैंपल लिया जा रहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पचास लोगों को सैंपल कलेक्ट किया है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

इसे भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट में कोरोना की दस्तक, 50 कर्मियों का लिया गया सैंपल

संक्रमित पाए गए सेक्शन इंचार्ज को डोरंडा में बनाए गए कोरंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हाई कोर्ट के कर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दूसरे कर्मियों में घबराहट देखी जा रही है। हालांकि सभी का सैंपल लिया जाएगा और रिपोर्ट आने तक का इंतजार होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले रिपोर्टिंग सेक्शन के 15 कर्मियों का सैंपल लिया गया था, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। तब हाई कोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब एक कर्मी के संक्रमित मिलने के बाद हाई कोर्ट प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस दौरान हाई कोर्ट के पूरे परिसर को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है।

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाथरथ मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर...

हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की मांगी सूची

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है।...

झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा

दिल्ली। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को झारखंड के कोयला ब्लॉक के आवंटन में घोटाला...

केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को राहत, सीएम आवास का किराया भुगतान नहीं करने पर चल रही अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा किराए का भुगतान न करने के मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल...

Recent Comments