processApi - method not exist
Home Tribunal News PM Awas Yojana: घर तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश पर...

PM Awas Yojana: घर तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश पर ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

Ranchi: PM Awas Yojana भवन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रांची नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान ध्वस्त करने के आदेश दिया गया था। ट्रिब्यनल ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने इस मामले से संंबधित सभी दस्तावेज मंगाए थे, लेकिन नगर निगम की ओर से संबंधित मामले के दस्तावेज ट्रिब्यूनल में पेश नहीं किए। जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने मौखिक रूप से कहा कि क्या नगर निगम अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगी।

इसे भी पढ़ेंः Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट के आदेश पर जेपीएससी ने तत्काल लिया अभ्यर्थी का साक्षात्कार, एक सीट रिक्त रखने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रार्थी मनोज कुमार तिर्की की ओर नगर निगम के अपीलीय ट्रिब्यूनल में आवेदन दाखिल किया गया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने निगम से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा था। लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

इस पर ट्रिब्यूलन ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रार्थी के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने न्यायाधिकरण को बताया कि बिरसा चौक से पार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के हस्ताक्षर से पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। संबंधित अधिकारियों की निरीक्षण के बाद आवास बनाने के लिए पैसे मिले थे। लेकिन 31 मार्च 2021 को नगर निगम ने नोटिस जारी कर नक्शा पास होने की जानकारी मांगी। जबकि उनका आवास पीएम आवास योजना के तहत ही बना है। इसलिए नगर निगम का आदेश गलत है, जिसे निरस्त कर देना चाहिए।

RELATED ARTICLES

Illegal mining: एनजीटी ने पलामू उपायुक्त को जारी किया नोटिस, अवैध माइनिंग की जांच कर मांगी रिपोर्ट

Ranchi: Illegal mining राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पलामू में अवैध माइनिंग के एक मामले में सुनवाई करते हुए पलामू उपायुक्त को...

दिल्ली में अवैध फैक्ट्री व गोदाम पर कार्रवाई के लिए एनटीजी ने बनाई कमेटी

New Delhi: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने एक समिति गठित करते हुए उसे पश्चिमी दिल्ली में मादीपुर गांव के आवासीय इलाकों और...

एनजीटी ने कहा, पीने योग्य पानी के दुरुपयोग और बर्बादी करें बंद

नई दिल्लीः राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने कहा कि (Drinking Water) पीने योग्य पानी के दुरुपयोग और बर्बादी को रोका जाना चाहिए।...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...