processApi - method not exist
Home Tribunal News एनजीटी ने कहा, पीने योग्य पानी के दुरुपयोग और बर्बादी करें बंद

एनजीटी ने कहा, पीने योग्य पानी के दुरुपयोग और बर्बादी करें बंद

एनजीटी ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए लेकिन मुद्दा निरंतर निगरानी का है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने कहा कि (Drinking Water) पीने योग्य पानी के दुरुपयोग और बर्बादी को रोका जाना चाहिए। अधिकारियों को लगाताार इसकी निगरानी करनी चाहिए।

एनजीटी प्रमुख जस्टसि आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने टिप्पणी करते हुए पानी की बर्बादी रोकने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह कानून के तहत संबंधित वैधानिक अधिकारियों के समक्ष मामला उठाए।

पीठ ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए लेकिन मुद्दा निरंतर निगरानी का है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

इसे भी पढ़ेंः झारखंड में रेगुलर कोर्ट खोलने के लिए बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

प्राधिकरण शहर के निवासी महेश चंद्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पीने योग्य पानी की बर्बादी को रोकने और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पानी भरने वाले बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

आवेदक के अनुसार डीजेबी अधिकारियों को पानी भरने की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए, एक ऑपरेटर कैबिन की स्थापना की जानी चाहिए और संबंधित अभियंता द्वारा निगरानी को सक्षम करने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किया जाना चाहिए।

आवेदक ने यह भी कहा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा पीने योग्य पानी का अंधाधुंध दुरुपयोग और बर्बादी की जाती है।

एनजीटी ने इससे पहले भी विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए टैंकरों को भरने के दौरान पानी की बर्बादी पर चिंता जाहिर की थी और दिल्ली जल बोर्ड को मामले पर गौर करने का निर्देश दिया था।

RELATED ARTICLES

दिल्ली में अवैध फैक्ट्री व गोदाम पर कार्रवाई के लिए एनटीजी ने बनाई कमेटी

New Delhi: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने एक समिति गठित करते हुए उसे पश्चिमी दिल्ली में मादीपुर गांव के आवासीय इलाकों और...

वायु प्रदूषणः दिल्ली में नौ नवंबर से सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक

दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर की...

पीसीसीएफ पद पर प्रोन्नति देने के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांचीः झारखंड में पीसीसीएफ के पद पर प्रोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ( कैट) की पटना बेंच...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Teacher appointment: हाईकोर्ट ने जेएसएससी के सचिव को जारी किया शो-कॉज

Ranchi: Teacher appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।...

Conspiracy to topple Hemant Government: 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई पुलिस, तीनों आरोपियों को मिली जमानत

Ranchi: Conspiracy to topple Hemant Government झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश में शामिल तीनों अभियुक्तों को अदालत से...

Appointment of consumer courts: उपभोक्ता फोरम की रिक्तियों पर ढीले रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- न्यायाधिकरण नहीं चाहिए तो कानून खत्म करे सरकार

New Delhi: Appointment of consumer courts सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता फोरमों की रिक्तियां भरने में देरी पर...

Coal Transport: हजारीबाग में कोयले की ढुलाई मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कन्वेयर बेल्ट लगाने के एनजीटी के निर्देश पर रोक

New Delhi: Coal Transport झारखंड के हजारीबाग जिले में कोयले की अवैध ढुलाई और उसके भंडारण से संबंधित नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT)...