झारखंड में रेगुलर कोर्ट खोलने के लिए बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

जनवरी माह से निचली अदालतों में रेगुलर सुनवाई शुरू की जाए, नहीं तो बार काउंसिल इसके खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। इसको लेकर बार काउंसिल की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

रांचीः झारखंड की सभी (Civil Court) निचली अदालत में रेगुलर कोर्ट में सुनवाई को लेकर बार काउंसिल के चेयरमैन ने झारखंड हाईकोर्ट के (Chief Justice) चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन को पत्र लिखा है।

इसको लेकर (State Bar Council) झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सभी जिला बार संघों से मतंव्य मांगा था। जिसमें लगभग सभी संघों और वकीलों ने रेगुलर कोर्ट शुरू किए जाने की वकालत की है।

स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि रेगुलर कोर्ट शुरू करने के लिए सभी जिला बार संघ तैयार हैं। जिसको देखते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन को पत्र लिखा है।

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पत्र में कहा गया है कि फिजिकल कोर्ट शुरू नहीं होने की वजह से वकीलों की आर्थिक स्थित बहुत ही दयनीय हो गई है और मुवक्किलों को भी बहुत परेशानी हो रही है।

इसलिए जनवरी माह से निचली अदालतों में रेगुलर सुनवाई शुरू की जाए, नहीं तो बार काउंसिल इसके खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। इसको लेकर बार काउंसिल की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

अधिवक्ताओं का कहना है कि अब राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है। ऐसे में अब फिजिकल कोर्ट शुरू कर देना चाहिए। ताकि अधिवक्ताओं आर्थिक परेशानी से निजात मिले।

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