झारखंड हाई कोर्ट से सुखदेवनगर क्षेत्र के खादगड़ा शिव दुर्गा मंदिर रोड स्थित जमीन पर रहने वाले 12 लोगों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उन्हें उक्त जमीन से नहीं हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही अदालत ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले महादेव उरांव पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने कहा कि प्रार्थी तथ्यों को छुपाकर धोखे से कोर्ट से आदेश प्राप्त किया है। इसलिए प्रार्थी पर 12 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा है, जो हस्तक्षेपकर्ताओं को दी जाएगी। इस मामले में रौनक कुमार, प्रेम कुमार और मोहन साहू सहित 12 लोगों ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में हेहल के अंचलाधिकारी (सीओ) की ओर से शो-कॉज का जवाब दायर किया गया। इसमें बताया गया कि हस्तक्षेपकर्ताओं को तीन बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।
इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रशासन को पहले भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि सीधे निर्माण गिराने की। साथ ही अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि रिट याचिका दाखिल करते समय हस्तक्षेपकर्ताओं से एग्रीमेंट करने और उनसे पैसा लेने की बात क्यों छुपाई गई।
अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं (पीड़ितों) की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें मामले में प्रतिवादी बनाया और सीओ के शो-कॉज पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, हस्तक्षेपकर्ताओं को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत यानी उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला सुखदेवनगर के खादगड़ा शिव दुर्गा मंदिर रोड स्थित मुंडारी प्रकृति की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है। जिला प्रशासन ने यहां बने 12 मकानों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके तहत बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने प्रति कट्ठा 5.25 लाख रुपये की दर से जमीन खरीदी है और वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके अनुसार 38.25 डिसमिल जमीन के लिए कुल करीब 1 करोड़ 8 लाख 93 हजार 750 रुपये का भुगतान किया गया, इसके बावजूद अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत में पक्ष रखा।







