रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 25 के तहत बच्चे की कस्टडी मांगने वाले प्राकृतिक अभिभावक को पहले धारा 7 के तहत गार्जियन नियुक्त या घोषित कराना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने जमशेदपुर के प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट का 13 मार्च 2024 का आदेश रद्द कर दिया और मूल वाद संख्या 829/2023 को पुनः सुनवाई के लिए बहाल कर दिया।
क्या है मामला
एफए संख्या 96/2024 डॉ. शांतनु ने फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 19(1) के तहत दायर की थी। दंपती की शादी 10 दिसंबर 2017 को हुई थी और बेटे का जन्म 2020 में चंडीगढ़ में हुआ। अपीलकर्ता के अनुसार, अगस्त 2022 में पत्नी जमशेदपुर लौट आईं। इसके बाद उन्होंने बिष्टुपुर थाने में आईपीसी की धारा 498A, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।
अपीलकर्ता का कहना है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी के निर्देश पर 20 अगस्त 2022 को उन्होंने बच्चे को बिष्टुपुर थाने में पत्नी को सौंपा। तब से बच्चा मां के साथ जमशेदपुर में रह रहा है। इसके बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट में धारा 25 के तहत कस्टडी के लिए वाद दायर किया। साथ ही धारा 12 के तहत मुलाकात (विजिटेशन) के अधिकार की अर्जी भी लगाई।
फैमिली कोर्ट ने क्या कहा था
फैमिली कोर्ट ने 13 मार्च 2024 को अर्जी को शुरुआती स्तर पर ही अस्वीकार कर दिया था। उसका तर्क था कि धारा 25 तभी लागू होती है, जब याचिकाकर्ता को पहले से अदालत ने गार्जियन नियुक्त किया हो। उसने कहा कि याचिका धारा 7 सहपठित धारा 17 के तहत दायर होनी चाहिए थी। फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चा मां के पास है, जो खुद भी प्राकृतिक अभिभावक हैं।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां
- दोनों धाराओं का दायरा अलग: धारा 7 गार्जियन की नियुक्ति या घोषणा से जुड़ी है। धारा 25 उस स्थिति के लिए है, जब कोई वार्ड गार्जियन की कस्टडी से चला गया हो या हटा दिया गया हो।
- अदालत-नियुक्त होना जरूरी नहीं: खंडपीठ ने कहा कि धारा 25 में कहीं नहीं लिखा, न ही इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि गार्जियन का अदालत द्वारा नियुक्त होना जरूरी है।
- माता-पिता में विवाद: अदालत ने कहा कि जब बच्चा एक अभिभावक की देखरेख में था और बाद में दूसरे अभिभावक के पास चला गया, तो पहले अभिभावक को अलग से घोषणा की जरूरत नहीं है। ऐसे में माता या पिता, जिसकी कस्टडी से बच्चा गया हो, धारा 25 में अर्जी दे सकता है।
- कब धारा 7 जरूरी: जहां गार्जियन होने की हैसियत पर ही विवाद हो या गार्जियनशिप तय करने वाले प्रतिस्पर्धी दावे हों, वहां धारा 7 का सहारा लेना पड़ सकता है।
- मां के भी प्राकृतिक अभिभावक होने का असर: अदालत ने कहा कि मां के भी प्राकृतिक अभिभावक होने से पिता की हैसियत खत्म नहीं होती और न ही उसका दावा जांच के अयोग्य हो जाता है। दोनों के दावों का फैसला कानून के अनुसार होगा और बच्चे का कल्याण सर्वोपरि रहेगा।
- पांच साल से कम उम्र का प्रावधान: अदालत ने हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(क) का उल्लेख किया। इसके तहत पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां के पास रहती है। खंडपीठ ने कहा कि इस प्रावधान को अन्य कानूनी प्रावधानों और बच्चे के कल्याण के सिद्धांत के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
निर्देश

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह पक्षकारों को उचित अवसर देकर मामले का निपटारा करे। साथ ही धारा 12 के तहत लंबित मुलाकात की अर्जी पर विचार करे और जरूरत हो तो अंतरिम निर्देश दे। अंतरिम व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे की दिनचर्या और भावनात्मक स्थिति में अनावश्यक बाधा न आए।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल याचिका की पोषणीयता (मेंटेनेबिलिटी) तक सीमित है। दोनों पक्षों के आरोपों की सच्चाई या कस्टडी के अंतिम अधिकार पर कोई राय नहीं दी गई है।



