मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफलआध्यात्मिकअन्य
---Advertisement---

HC News: पत्नी ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया… हाई कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए तो तलाक नहीं

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान, गवाहों की गवाही और दस्तावेजों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पति ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उनमें से कुछ के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

High court news
---Advertisement---

Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पति की तलाक की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना अपने आप में परित्याग (Desertion) साबित नहीं करता। तलाक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि पत्नी ने बिना उचित कारण और अपनी इच्छा से वैवाहिक संबंध हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से पति का साथ छोड़ा था। इसी तरह, केवल वैवाहिक विवाद या अलग रहने की मांग को क्रूरता नहीं माना जा सकता, जब तक उसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य न हों।

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने स्वामी नंदन सिंह की ओर से दायर प्रथम अपील संख्या 136/2025 पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने 29 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए रांची फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।

2007 में हुई थी शादी, दो बेटियां हैं

मामले के अनुसार, स्वामी नंदन सिंह और प्रिया भारद्वाज उर्फ प्रिया सिंह की शादी 25 नवंबर 2007 को बिहार के आरा में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दंपती की दो बेटियां हैं। पति ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके और उसके परिवार के प्रति ठीक नहीं था। वह संयुक्त परिवार में रहने को तैयार नहीं थी और पति के पिता तथा दिवंगत बहन के बच्चों के साथ रहने पर आपत्ति करती थी।

पति का आरोप था कि पत्नी उससे अलग आवास की मांग करती थी, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, गाली-गलौज और मारपीट करती थी तथा आत्महत्या की धमकी देती थी। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी ने कई बार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पति के अनुसार, 4 मई 2017 को पत्नी दोनों बेटियों के साथ घर छोड़कर चली गई और इसके बाद वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं हो सका।

पत्नी ने लगाए दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप

वहीं, पत्नी ने पति के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उसे वैवाहिक घर में प्रताड़ित किया जाता था। उसने आरोप लगाया कि पति उससे अतिरिक्त तीन लाख रुपये की मांग करता था और बेटा पैदा नहीं होने के कारण भी उसे प्रताड़ित किया गया। पत्नी का कहना था कि 4 मई 2017 को पति ने उसके साथ मारपीट कर उसे दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था।

पत्नी ने यह भी बताया कि उसने झारखंड राज्य महिला आयोग में शिकायत की थी और बाद में आरा के नवादा थाना में भी आवेदन दिया था। उसके अनुसार, पति ने पहले वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। बाद में मामला रांची के मध्यस्थता केंद्र भेजा गया, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ।

मध्यस्थता के बाद किराये के मकान में रहने लगे थे

मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन शुरू करने और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने पर सहमति जताई थी। इसके बाद पत्नी रांची आई और सिंह मोड़, हटिया स्थित किराये के मकान में रहने लगी। पति ने भी स्वीकार किया कि उसने पत्नी के रहने के लिए किराये का मकान लिया था।

हालांकि, दोनों के बीच विवाद जारी रहा। पत्नी का आरोप था कि पति ने कुछ समय बाद मकान का किराया और घरेलू खर्च देना बंद कर दिया। दूसरी ओर, पति ने अदालत में स्वीकार किया कि अप्रैल 2019 में उसने किराया देना बंद कर दिया था, क्योंकि पत्नी के माता-पिता भी उसके साथ रहने लगे थे।

गंभीर आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान, गवाहों की गवाही और दस्तावेजों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पति ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उनमें से कुछ के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी ने 20 नींद की गोलियां खाकर गर्भपात कराया था। हालांकि, जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि इस घटना को साबित करने के लिए उसके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। इसी तरह, पत्नी द्वारा अपने पिता के खाते में पैसे भेजने और मृत मां के जेवर बैंक लॉकर से निकालने के आरोपों को भी पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सका।

अदालत ने कहा कि पत्नी की ओर से महिला आयोग या पुलिस में शिकायत दर्ज कराना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं है। यदि कोई पति या पत्नी जानबूझकर गंभीर और झूठे आरोप लगाता है, तो परिस्थितियों के आधार पर वह मानसिक क्रूरता हो सकती है। लेकिन केवल दूसरे पक्ष के आरोपों से असहमति या शिकायत का अपेक्षित स्तर पर साबित नहीं होना उसे झूठा नहीं बना देता।

अलग मकान की मांग को अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अलग आवास की मांग को हर मामले में क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके लिए वैवाहिक परिस्थितियों, परिवार की जिम्मेदारियों, दोनों पक्षों की जरूरतों और मांग किए जाने के तरीके को देखना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि सिंह मोड़ में अलग किराये के मकान में रहने का तथ्य स्वीकार किया गया है, लेकिन केवल अलग आवास में रहने से यह साबित नहीं होता कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की। इसके लिए यह दिखाना जरूरी है कि उसका व्यवहार इतना गंभीर था कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता की श्रेणी में आए।

लंबे समय तक अलग रहना ही परित्याग का प्रमाण नहीं

परित्याग के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के तहत तलाक पाने के लिए केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं। यह भी साबित करना होगा कि पत्नी ने बिना उचित कारण, पति की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध वैवाहिक संबंध को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से साथ छोड़ा था।

अदालत ने कहा कि अलग रहने की स्थिति कई परिस्थितियों में पैदा हो सकती है। कोई पक्ष मजबूरी में वैवाहिक घर छोड़ सकता है या मतभेद दूर करने के प्रयास में पति-पत्नी अलग आवास में रह सकते हैं। ऐसे मामलों में केवल शारीरिक दूरी को परित्याग नहीं माना जा सकता।

इस मामले में पत्नी लगातार कहती रही कि उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मध्यस्थता के बाद दोनों ने फिर से साथ रहने का प्रयास भी किया था। इसके अलावा, पति ने खुद स्वीकार किया था कि उसने अप्रैल 2019 में किराया देना बंद कर दिया और पत्नी से मिलना भी बंद कर दिया था।

फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार, पति की अपील खारिज

हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ कि पत्नी ने बिना उचित कारण और स्थायी रूप से वैवाहिक संबंध समाप्त करने के इरादे से पति का साथ छोड़ा था। अदालत ने यह भी पाया कि फैमिली कोर्ट ने क्रूरता और परित्याग से जुड़े सभी पहलुओं पर साक्ष्यों के आधार पर विचार किया था। उसके फैसले में ऐसी कोई कानूनी त्रुटि या विकृति नहीं है, जिसके कारण हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े।

इस आधार पर खंडपीठ ने रांची के प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट द्वारा 2 मई 2025 को पारित फैसले और 16 मई 2025 को हस्ताक्षरित डिक्री को बरकरार रखा। स्वामी नंदन सिंह की प्रथम अपील खारिज कर दी गई। अदालत ने लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

Leave a Comment