Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में पति की तलाक की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल पति से अलग रहने के आधार पर पत्नी को वैवाहिक परित्याग (Desertion) का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तलाक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से पति का साथ छोड़ा था।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने मिथिलेश कुमार की ओर से दायर प्रथम अपील (F.A. No. 148 of 2025) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने 5 नवंबर 2026 को अपने निर्णय में रांची फैमिली कोर्ट के 19 मार्च 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी।
2013 से अलग रह रहे थे पति-पत्नी
मामले के अनुसार, मिथिलेश कुमार की शादी 11 मई 1995 को रीता देवी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं। पति का आरोप था कि वर्ष 2013 में पत्नी अपने माता-पिता के कहने पर दोनों बच्चों के साथ धनबाद के भूली स्थित मायके चली गई। पति ने उसे वापस रांची आने के लिए कई बार कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई।
इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका दायर की। 11 नवंबर 2016 को यह याचिका एकतरफा (एक्स-पार्टी) मंजूर हो गई। इसके बावजूद दोनों साथ नहीं रह सके। बाद में पति ने इसी आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1-A)(ii) के तहत तलाक की मांग की।
पत्नी ने लगाया दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप
दूसरी ओर, पत्नी रीता देवी ने पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि शादी के कुछ वर्षों बाद दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाने लगी थी। वर्ष 2013 में उसे दो बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने धनबाद के सीजेएम कोर्ट में पति के खिलाफ धारा 498ए, 323 और 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के झालसा मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था। पत्नी का आरोप था कि समझौते के बाद जब वह ससुराल लौटी तो उसके साथ फिर से प्रताड़ना की गई, जिसके कारण उसे मायके लौटना पड़ा।

पत्नी ने यह भी बताया कि उसने अपने और बच्चों के भरण-पोषण के लिए धनबाद फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। 10 जून 2016 को अदालत ने पत्नी और दोनों बच्चों के लिए कुल 6 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पति की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2020 को उसकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज हो गई थी।
हाईकोर्ट ने माना, पति तलाक का आधार साबित नहीं कर सका
खंडपीठ ने मामले के रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की गवाही का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पति ने 11 नवंबर 2016 को वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का एकतरफा आदेश प्राप्त किया था, लेकिन पत्नी को इस आदेश की जानकारी थी, इसका कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया।

अदालत ने यह भी गौर किया कि पति ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के आदेश को लागू कराने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का प्रमाण नहीं दिया। तलाक का मुकदमा भी उक्त आदेश पारित होने के ढाई साल से अधिक समय बाद 29 अप्रैल 2019 को दायर किया गया था।
वहीं, पत्नी ने फैमिली कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके साथ मारपीट और जान का खतरा होने के कारण अलग रहने को मजबूर है।
केवल अलग रहना परित्याग नहीं, स्थायी रूप से रिश्ता तोड़ने की मंशा साबित करना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1-A)(ii) के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश पारित होने के बाद कम से कम एक वर्ष तक दांपत्य जीवन फिर से शुरू नहीं होने पर तलाक की मांग की जा सकती है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए पति अपनी तलाक याचिका के पक्ष में पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण पेश नहीं कर सका।
अदालत ने विशेष रूप से कहा कि पति-पत्नी का अलग रहना साबित होने के बावजूद यह साबित नहीं हुआ कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध को हमेशा के लिए समाप्त करने के इरादे से पति का साथ छोड़ा था। कानून में इसे ‘Animus Deserendi’ यानी वैवाहिक संबंध छोड़ने की स्थायी मंशा कहा जाता है।
खंडपीठ ने माना कि पत्नी का अलग रहना वैवाहिक विवाद, लंबे समय से चल रहे मुकदमों और अन्य परिस्थितियों का परिणाम था। इसलिए इसे जानबूझकर किया गया वैवाहिक परित्याग नहीं माना जा सकता।
फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार, पति की अपील खारिज
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पति फैमिली कोर्ट के फैसले में ऐसी कोई कानूनी त्रुटि या विकृति साबित नहीं कर सका, जिसके आधार पर फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने पति की प्रथम अपील खारिज कर दी और रांची फैमिली कोर्ट के तलाक देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा।



