Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के रिश्वतखोरी मामले में रांची की एसीबी की विशेष अदालत के फैसले को रद्द करते हुए रांची के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर (राजस्व प्रमंडल) बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप साबित करने में विफल रहा। साथ ही, निचली अदालत ने गवाहों की गवाही के आधार पर अनुमान लगाते हुए दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था, जिसके निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।
लोहरदगा के सीआई से मांगी थी रिश्वत
अभियोजन के अनुसार, लोहरदगा के कैनाल राजस्व अंचल में कार्यरत सर्किल अफसर सुधीर कुमार ठाकुर 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 7,89,103 रुपये की अंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची स्थित राजस्व प्रमंडल कार्यालय में लंबित था। आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने ग्रेच्युटी भुगतान के बदले अपने कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो (एसीबी) ने उसका सत्यापन किया और प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद 9 मई 2013 को शाम करीब पांच बजे रांची के स्टेडियम रोड स्थित शालीमार मार्केट के पास एसीबी की ट्रैप टीम ने कार्रवाई की। अभियोजन का दावा था कि टीम ने दिलीप कुमार को पकड़कर उसके पास से रिश्वत के 20 हजार रुपये बरामद किए। उसके हाथ धुलवाने पर रासायनिक घोल का रंग गुलाबी होने की बात भी कही गई थी।
2018 में सुनाई गई थी सजा
रांची की एसीबी की विशेष अदालत ने 4 सितंबर 2018 को इस मामले में बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, दिलीप कुमार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।
बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया था गलत
अपीलकर्ताओं की ओर से रिश्वत मांगने के आरोप से इनकार किया गया था। बचाव पक्ष का कहना था कि दिलीप कुमार के पास से रिश्वत की रकम बरामद होने का दावा गलत है और ट्रैप की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह भी दलील दी गई कि सेवानिवृत्त अधिकारी पर कर्ज की देनदारी होने के कारण ग्रेच्युटी भुगतान में देरी हुई थी। शिकायतकर्ता के असहयोग के कारण विवाद उत्पन्न हुआ और बाद में झूठा मामला दर्ज करा दिया गया।
एसएफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि जब्त सामग्री और रासायनिक घोल से संबंधित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) की रिपोर्ट पूरे मुकदमे के दौरान प्राप्त नहीं की गई थी। निचली अदालत ने गवाहों की गवाही पर अनुमान के आधार पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि का आदेश दिया था, जबकि उसके निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से परे थे। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया तथा उनकी अपीलें स्वीकार कर लीं।





