मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफलआध्यात्मिकअन्य
---Advertisement---

HC News: रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर और कैशियर बरी, FSL रिपोर्ट भी नहीं हुई थी पेश

झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के रिश्वतखोरी मामले में रांची की एसीबी की विशेष अदालत के फैसले को रद्द करते हुए रांची के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर (राजस्व प्रमंडल) बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

High court news
---Advertisement---

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के रिश्वतखोरी मामले में रांची की एसीबी की विशेष अदालत के फैसले को रद्द करते हुए रांची के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर (राजस्व प्रमंडल) बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप साबित करने में विफल रहा। साथ ही, निचली अदालत ने गवाहों की गवाही के आधार पर अनुमान लगाते हुए दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था, जिसके निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।

लोहरदगा के सीआई से मांगी थी रिश्वत

अभियोजन के अनुसार, लोहरदगा के कैनाल राजस्व अंचल में कार्यरत सर्किल अफसर सुधीर कुमार ठाकुर 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 7,89,103 रुपये की अंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची स्थित राजस्व प्रमंडल कार्यालय में लंबित था। आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने ग्रेच्युटी भुगतान के बदले अपने कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो (एसीबी) ने उसका सत्यापन किया और प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद 9 मई 2013 को शाम करीब पांच बजे रांची के स्टेडियम रोड स्थित शालीमार मार्केट के पास एसीबी की ट्रैप टीम ने कार्रवाई की। अभियोजन का दावा था कि टीम ने दिलीप कुमार को पकड़कर उसके पास से रिश्वत के 20 हजार रुपये बरामद किए। उसके हाथ धुलवाने पर रासायनिक घोल का रंग गुलाबी होने की बात भी कही गई थी।

2018 में सुनाई गई थी सजा

रांची की एसीबी की विशेष अदालत ने 4 सितंबर 2018 को इस मामले में बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, दिलीप कुमार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।

बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया था गलत

अपीलकर्ताओं की ओर से रिश्वत मांगने के आरोप से इनकार किया गया था। बचाव पक्ष का कहना था कि दिलीप कुमार के पास से रिश्वत की रकम बरामद होने का दावा गलत है और ट्रैप की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह भी दलील दी गई कि सेवानिवृत्त अधिकारी पर कर्ज की देनदारी होने के कारण ग्रेच्युटी भुगतान में देरी हुई थी। शिकायतकर्ता के असहयोग के कारण विवाद उत्पन्न हुआ और बाद में झूठा मामला दर्ज करा दिया गया।
एसएफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि जब्त सामग्री और रासायनिक घोल से संबंधित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) की रिपोर्ट पूरे मुकदमे के दौरान प्राप्त नहीं की गई थी। निचली अदालत ने गवाहों की गवाही पर अनुमान के आधार पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि का आदेश दिया था, जबकि उसके निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से परे थे। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया तथा उनकी अपीलें स्वीकार कर लीं।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

High court news

HC News: मां-पिता दोनों गार्जियन, तो बच्चे की कस्टडी का दरवाजा किसके लिए खुला? हाई कोर्ट ने दिया जवाब

High court news

HC News: पत्नी ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया… हाई कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए तो तलाक नहीं

High court news

HC News: झारखंड हाई कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज की, कहा- पत्नी का अलग रहना अपने आप में परित्याग नहीं

हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासाः वकील अनुष्का के गले के ऊपरी हिस्से में पाया गया तिरछा लिगेचर मार्क

MLA-Bhushan-Bara-Case

Congress MLA Bhushan Bara Rape Case: नाबालिग ने रांची सिविल कोर्ट में दर्ज कराया बयान, जांच हुई तेज

jharkhand high court

HC News: पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को मिली राहत, फिर से सुनवाई का निर्देश

Leave a Comment