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HC News: पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को मिली राहत, फिर से सुनवाई का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 1992 के पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत की ओर से तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है।

jharkhand high court
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HIGHLIGHTS

  • पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम राहत
  • हाई कोर्ट ने रद किया आरोप गठन, फिर से सुनवाई के लिए भेजा मामला

Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 1992 के पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत की ओर से तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। हालांकि संज्ञान लेने के आदेश में हस्तक्षेप करने और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने मामले को नए सिरे से आरोप तय करने के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया है। यह फैसला याचिकाकर्ता बद्री नारायण लाल , महेंद्र प्रसाद सिंह और शिवदहिन प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनाया गया।

मामले के अनुसार,6 जून 1992 को आदित्यपुर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान रिश्वत लेने की गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी। आरोप था कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया था। इसके बाद आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

इस मामले में वर्ष 2000 में आरोपपत्र दाखिल किया गया, जबकि अदालत ने 27 सितंबर 2023 को संज्ञान लिया था। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप गठन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि मामले में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित मूल आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

2018 के संशोधित कानून के तहत आरोप तय करना उचित नहीं

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि प्राथमिकी और संज्ञान आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 का उल्लेख किया गया था, जबकि ये प्रावधान बाद में निरस्त हो चुके थे। अदालत ने कहा कि आरोप स्पष्ट थे और आरोपियों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही, निचली अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि घटना वर्ष 1992 की है और उस समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू था। ऐसे में 2018 में संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करना कानूनन उचित नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोप गठन का आदेश रद्द कर दिया।

अब निचली अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से आरोप तय करेगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक दिसंबर को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को कार्यवाही में सहयोग करने को कहा है, ताकि करीब 34 साल पुराने इस मामले का जल्द तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सके।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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