मंत्री की एस्कॉर्ट वाहन से हाई कोर्ट की दो महिला अधिवक्ता घायल, एक का हाथ टूटा

Ranchi: झारखंड के मंत्री के एस्कॉर्ट वाहन से झारखंड हाई कोर्ट की दो महिला अधिवक्ता घायल हो गई हैं। जिन्हें तत्काल हाई कोर्ट के पास स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

झारखंड हाई कोर्ट और नया विधानसभा आमने-सामने हैं। विधानसभा का सत्र आज से प्रारंभ हुआ है। सुबह दस बजे मंत्री और अधिवक्ता अपने-अपने कार्यस्थल पर जा रहे थे।

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अधिवक्ता रेणुका त्रिवेदी और निशा अपने स्कूटी से हाई कोर्ट जा रही थीं। पारस अस्पताल के बाद मंत्री के एस्कॉर्ट वाहन तेजी सायरन बजाते हुए तेजी से निकला।

सायरन से घबराकर डिवाइडर से टकराई महिला अधिवक्ता

सायरन की आवाज से इससे हड़बड़ा कर महिला अधिवक्ता स्कूटी पारस अस्पताल के डिवाइडर से टकरा गई। जिससे दोनों को चोटे हैं।

रेणुका त्रिवेदी के, सिर, बांह और कलाई फैक्टर हो गया है। निशा सिंह को हल्की चोटे हैं। इनका इलाज पारस अस्पताल हो रहा है। उन्हें हिनू स्थित सृष्टि अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही है।

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एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि रेणुका त्रिवेदी को गंभीर चोटें लगी है। इसलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें हिनू स्थित सृष्टि अस्पताल ले जाया जा रहा है।

इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है। हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी इस मामले को चीफ जस्टिस की कोर्ट में उठाने का कह रहे हैं।

वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने इस घटना पर अपनी तिखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर अधिवक्ता समुदाय चुप नहीं बैठेगा। अधिवक्ताओं में काफी रोष है।

कहा कि विधानसभा और हाई कोर्ट परिसर आमने-सामने है। ऐसे में सरकार के मंत्रियों को अधिवक्ताओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा।

उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मंत्रियों की गाड़ी और उनके एस्कॉर्ट वाहन इतनी तेज क्यों चलते हैं। कई बार उनसे सायरन और तेजी के कारण लोग डर जाते हैं।

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मंत्रियों की गाड़ी के साथ चलने वाले एस्कार्ट में बैठे सुरक्षा कर्मी लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वह देश के नागरिक नहीं हैं। वे जानवर और कीड़े मकोड़े हैं।

मंत्री के वाहनों को ऐसा लगता है कि उनके जाने के दौरान सारे लोग सड़क पर ही चलना छोड़ दें। उनकी गाड़ी तेजी से साथ दौड़ती रहती है।

उन्होंने हाई कोर्ट की दो महिला अधिवक्ताओं के घायल होने की घटना चिंता जताते हुए कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस मामले में कदम उठाना चाहिए।