Home Supreme Court News प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप...

प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

रांची। राज्य के अंचल निरीक्षक से अंचलाधिकारी पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर व जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए इस मुद्दे को हाईकोर्ट में उठाया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने सिर्फ मौखिक प्रार्थना करने पर इस मामले में स्थगन आदेश पारित किया है, जबकि इस मामले में न तो प्रार्थी की ओर से याचिका में किसी प्रकार की प्रार्थना की गई है और न ही याचिका में ऐसी कोई प्लीडिंग थी। ऐसे में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश गलत है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वादी की दलीलें नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अंचल निरीक्षक से अंचलाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए होने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कपिल देव मांझी व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जिस आधार पर हाईकोर्ट ने डीपीसी की बैठक पर रोक लगाई है वादी की ओर से याचिका में वैसी प्रार्थना नहीं की गई थी।

इसे भी पढ़ेंः Gandhi Jyanti: गांधी जयंती पर झारखंड के चार कैदियों ने ली खुली हवा में सांस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

आवास आवंटन मामलाः पूर्व मंत्री रणधीर सिंह को खाली करना होगा आवास

रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवास खाली करना होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन...

विधायक आवास मामलाः कोर्ट ने पूछा- सरकार किस आधार पर विधायकों आवंटित करती आवास

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली...

तीन साल पहले एसीबी ने मांगी थी प्राथमिकी की अनुमति, विभाग अब दे रहा सहमति

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सड़क निर्माण में हुई अनियमितता की...

डॉक्टर नियुक्ति मामलाः सरकार ने कहा- संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों उम्र में नहीं दी जा सकती छूट

रांची। झारखंड के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों की ओर से नियुक्ति...

Recent Comments