हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं के बकाया मानदेय का भुगतान करे राज्य सरकार

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय भुगतान जल्द करने को कहा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत इसको लेकर अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल की याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना संकट के समय इन अधिवक्ताओं के मानदेय में भुगतान में देरी क्यों हो रही है। अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं को अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक का मानदेय नहीं मिला है। कोरोना संकट में मानदेय का भुगतान नहीं होने के चलते सरकारी अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बकाए का जल्द भुगतान किया जाए। इसके बाद अदालत ने सरकार को तीन सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर को निर्धारित है।

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने पूछा- संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना

Most Popular

सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन खरीद मामले में सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिक गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह बताने का...

चार करोड़ के घोटाले के आरोपी बैंककर्मी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

रांची। झारखंड को- अपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरायकेला के चार करोड़ के घोटाले में आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में...

Assistant Engineer Exam update: हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल होने वाली सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा स्थगित

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी ने 22 जनवरी से सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय...

JPSC AE Exam Update: हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन किया रद, कल से होने वाली थी मुख्य परीक्षा

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका...