high court news

हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं के बकाया मानदेय का भुगतान करे राज्य सरकार

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय भुगतान जल्द करने को कहा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत इसको लेकर अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल की याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना संकट के समय इन अधिवक्ताओं के मानदेय में भुगतान में देरी क्यों हो रही है। अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं को अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक का मानदेय नहीं मिला है। कोरोना संकट में मानदेय का भुगतान नहीं होने के चलते सरकारी अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बकाए का जल्द भुगतान किया जाए। इसके बाद अदालत ने सरकार को तीन सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर को निर्धारित है।

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने पूछा- संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC Bombay High Court judge Rohit B Dev resigns in open court Decision on ASI survey in Gyanvapi case today Rahul Gandhi’s statement in Supreme Court on Modi surname issue ED will take businessman Vishnu Agarwal on remand Did Princess Diana Know King Charles, Camilla ‘Love Child’?