processApi - method not exist
Home high court news गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित होने के सरकार के दावे पर कोर्ट ने...

गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित होने के सरकार के दावे पर कोर्ट ने कहा- कहें तो अभी मंगाकर दिखाएं गुटखा

रांची। झारखंड में प्रतिबंध होने के बाद भी गुटखा और तंबाकू की खुलेआम बिक्री होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को इससे निपटने के लिए धरातल पर काम करने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ कागजों में ही इनकी बिक्री बंद कर दी है, जबकि तंबाकू आसानी से उपलब्ध है।

इस मामले में सरकार ने प्रतिबंध का आदेश देकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन इसके पालन के लिए धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कारण खुले आम प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू बिक रहे है। इसके बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि गुटखा व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई गई है। इसकी पूरी जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया।


इसको लेकर फरियाद फाउंडेशन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। अदालत को बताया गया कि सरकार ने वर्ष 2018 में ही गुटखा व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई है, लेकिन अभी भी गुटखा की बिक्री खुलेआम हो रही है। सरकार इस पर रोक लगाने के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहा है। सरकार की ओर से बताया गया कि गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध वर्ष 2018 में ही लगाया गया है और इसकी अवधि बढ़ाकर वर्ष 2021 तक कर दी गई है।

सरकार ने इसके उत्पादन, सेवन और बिक्री तीनों पर रोक लगाई है और इसकी बिक्री नहीं होने दी जा रही है। सरकार वकील ने दावा किया कि गुटखा की बिक्री पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है, तो अदालत ने कहा कि रोक तो सिर्फ कागज पर ही है। क्या इसको रोकन के लिए जमीनी स्तर पर इसकी जांच की जाती है। अभी भी इसकी बिक्री हो रही है। यदि आप कहें तो हम किसी को भेज कर गुटखा मंगा कर दिखाते हैं। 

इसे भी पढ़ेंः जमशेदपुर के होटल अलकोर का सील खोले जिला प्रशासन, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...