Ranchi: Masanjor Dam झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मसानजोर डैम से पानी नहीं दिए जाने के विवाद को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर जल संसाधन विभाग के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
इसको लेकर सांसद निशिकांत दुबे की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा था कि मसानजोर डैम निर्माण के समय हुए समझौत के अनुसार झारखंड के सिंचाई के लिए पान और जल विद्युत परियोजना का लाभ मिल रहा है या नहीं।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जल संसाधन विभाग के सचिव को अदालत में उपस्थित होकर जानकारी देने का निर्देश दिया। इस मामले में अब सात अक्टूबर को सुनवाई होगी।
निशिकांत दुबे की याचिका में कहा गया है कि मसानजोर डैम का पानी देने में बंगाल सरकार गड़बड़ी कर रही है। झारखंड को पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। मसानजोर डैम के सारे केचमेंट एरिया राज्य में है। उसका सारा लाभ दूसरे राज्यों को मिल रहा है। इसकी चिंता राज्य सरकार को तनिक भी नहीं है और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ।