processApi - method not exist
Home high court news पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के...

पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में 30 सितंबर को फैसला

रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले रणधीर सिंह व नवीन जायसवाल की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की ओर से यह कहना कि आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, यह पूरी तरह से गलत है। नोटिस जारी करने में सभी कानून प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसमें कोई गलती नहीं है। इसके अलावा दोनों लोग जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है। इनके द्वारा इस बात की जिद पर अड़े रहना कि वे जिस आवास में रह रहे हैं। उसमें ही आवंटित किया जाए, यह पूरी तरह गलत है।

जनप्रतिनिधि होने नाते सरकार की ओर से इनको आवास की सुविधा जरूर दी जाएगी है। पिछली सुनवाई के दौरान रणधीर सिंह ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें जो आवास आवंटित किया गया है, उसमें पहले से ही किसी का कब्जा है। वहीं, नवीन जायसवाल की ओर से कहा गया कि तीन बार से विधायक हैं और आवास खाली करने का नोटिस सक्षम पदाधिकारी ने जारी नहीं किया गया है, जो कि कानून सम्मत नहीं है। मंगलवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और तीस सितंबर को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है।

इसे भी पढ़ेंः जस्टिस एसके द्विवेदी व जस्टिस दीपक रोशन को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने दिलाई शपथ

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...