नियोजन नीति के मामले में वृहद पीठ का आदेश रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में शिक्षक नियुक्ति मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में नियोजन नीति को लेकर वृहद पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

इसको लेकर प्रेम रंजन की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया था कि जेएसएससी की ओर से परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर में गलतियां थी। लेकिन सुनवाई के बाद एकल पीठ ने मॉडल प्रश्न-उत्तर को गलत बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके बाद प्रेम रंजन ने एकल पीठ के आदेश खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेएसएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत दिए थे। वहीं, मॉडल पेपर गलत होने की बात मानते जेएसएससी ने उसे समाप्त कर दिया और सभी अभ्यर्थियों को पूरे मार्क्स भी दे दिया, जो कि गलत है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि इस मामले में चयनित अभ्यर्थी रांची जिले से भी संबंधित है, जो नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिले से आते हैं। जबकि वृहद पीठ ने इस विज्ञापन से संबंधित अधिसूचित जिलों में हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसके बाद अदालत ने वृहद पीठ के आदेश को मंगाने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ेंः जमशेदपुर के इंडो डेनिट टूल रूम के डीजीएम की जमानत खारिज

Most Popular

झारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव को मिली जमानत, जल्द आएंगे बाहर

Ranchi: Lalu Yadav bail चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।...

सोना तस्करीः केरल हाईकोर्ट ने तस्करी मामले में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज की

Kerala: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को झटका देते हुए राज्य पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ...

कोरोना की चपेट में कई सरकारी अधिवक्ता, महाधिवक्ता ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सख्त आदेश न देने की लगाई गुहार

Ranchi: झारखंड में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे झारखंड हाई कोर्ट और वहां पक्ष रखने वाले अधिवक्ता भी...

कोरोना संक्रमण पर बार काउंसिल का आदेश, फिजिकल कोर्ट की सुनवाई में शामिल न हों वकील

Ranchi: Jharkhand State bar Council झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के...