processApi - method not exist
Home high court news तीन साल पहले एसीबी ने मांगी थी प्राथमिकी की अनुमति, विभाग अब...

तीन साल पहले एसीबी ने मांगी थी प्राथमिकी की अनुमति, विभाग अब दे रहा सहमति

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सड़क निर्माण में हुई अनियमितता की जांच के मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में ग्रामीण कार्य विकास विभाग ने सितंबर 2020 में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

जबकि एसीबी वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति विभाग से मांगी थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में बहुत देरी की गई है। ऐसे में अब प्रार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। इस दौरान एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2009 में पाकुड़ और देवघर में हुए सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद एसीबी प्रारंभिक जांच के लिए पीई दर्ज किया।

इसे भी पढ़ेंः डॉक्टर नियुक्ति मामलाः सरकार ने कहा- संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों उम्र में नहीं दी जा सकती छूट

इसके बाद सड़क की जांच के लिए तकनीकी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के सदस्यों का स्थानांतरण होने के कारण वर्ष 2017 में इस मामले की जांच पूरी हुई। अनियमितता की बात सही पाए जाने के इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पारस कुमार और जेई दिलीप कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग से अनुमति मांगी गई थी। लेकिन विभाग की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने सितंबर माह में अनुमति दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि देवघर व पाकुड़ में सड़क निर्माण में वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पारस कुमार और कनीय अभियंता दिलीप कुमार सिंह ने एसीबी के जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने वर्ष 2017 में उनकी याचिका खारिज कर दी। एकलपीठ के उसी फैसले को इन्होंने खंडपीठ में चुनौती दी है।

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...