processApi - method not exist
Home high court news Court News: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव, हाईकोर्ट ने...

Court News: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव, हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को लगाई फटकार

Ranchi: Court News झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव हजारीबाग नगर आयुक्त को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब नगर निगम के पास फंड नहीं है, तो उसे बंद कर दिया जाए। फंड की कमी की वजह से किसी को गंदगी में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि प्रार्थी ने जिन वार्डों में मुलभूत सुविधा नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है, वहां पर नगर आयुक्त जाएं। वहां के हालात का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित करते हुए उस दिन नगर आयुक्त को अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

नगर निगम ने हजारीबाग के सभी वार्डों में सारी सुविधा देने की जानकारी कोर्ट को दी थी। शपथ में यह भी कहा है कि फंड की कमी होने की वजह से नाली, सड़क और कूड़ा उठाने का काम नहीं हो रहा है। अदालत में प्रार्थी की ओर से हजारीबाग के कई वार्ड की फोटो पेश की गई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर हजारीबाग नगर निगम के पास फंड नहीं है तो उसे बंद कर देना चाहिए।

इसे भी पढ़ेंः Financial irregularities: जमशेदपुर जिला बार संघ में वित्तीय अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

यह शर्म की बात है। लोगों को मुलभूत सुविधा भी नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या लोग गंदगी में रहेंगे? नगर आयुक्त को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा बहाना नहीं चलेगा। अगर किसी ने शिकायत की है, तो उसका निवारण करना होगा। अदालत को जमीन पर काम होता दिखना चाहिए न कि कागजों में ही काम दिखे। इस संबंध में मिथिलेश दुबे की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया कि हजारीबाग के वार्ड नंबर 1, 2, 10, 21, 22, 23, 24, 36 में सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट और कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि उक्त वार्ड में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी ओर से इन वार्डों की स्थिति की फोटो कोर्ट में पेश की गई।

RELATED ARTICLES

Road Widening: बिना जमीन अधिग्रहण किए ही निर्माण कार्य से हाईकोर्ट नाराज, एनएच से मांगा जवाब

Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के...

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...

7th JPSC Exam: ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर नहीं मिलेगा अंक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा में कम अंक...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Convicted: दोस्त पर भरोसा कर पत्नी को घर पहुंचाने को कहा, लेकिन दोस्त ने पिस्टल की नोक पर किया दुष्कर्म; अदालत ने माना दोषी

Ranchi: Convicted: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में अपने ही दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर दुष्कर्म...

Court News: पांच जिलों के बदले सरकारी वकील, एचएन विश्वकर्मा बने रांची के सरकारी वकील

Ranchi: Court News रांची समेत राज्य के पांच जिलों में नए सरकारी वकील (जीपी) की नियुक्ति की गई है। विधि विभाग ने...

Road Widening: बिना जमीन अधिग्रहण किए ही निर्माण कार्य से हाईकोर्ट नाराज, एनएच से मांगा जवाब

Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के...

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...