processApi - method not exist
Home high court news Amendment in the University Act: हाईकोर्ट ने पूछा- एक्ट में संशोधन के...

Amendment in the University Act: हाईकोर्ट ने पूछा- एक्ट में संशोधन के पीछे क्या है मंशा, बताए सरकार

Ranchi: Amendment in the University Act झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में विश्वविद्यालय के एक्ट में हुए संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस एक्ट में संशोधन के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है। किस उद्देश्य के कारण डेमोंस्ट्रेटर को शिक्षक की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। ऐसा करने के लिए सरकार ने कौन लक्ष्य तय किया है। इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्य से अदालत में दाखिल करनी है।

विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन किए जाने की वजह से डेमोंस्ट्रेटर को साठ साल में ही सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि शिक्षक 65 साल में सेवानिवृत्त होता है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इसके खिलाफ आनंद सिंह और अखिलेश्वर सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

इसे भी पढ़ेंः Hunger Death in Jharkhand: हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ कागजों पर नहीं चले योजनाएं, सरकार इसे धरातल पर उतारे

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन किया था। जिसमें डेमोंस्ट्रेटर को शिक्षक की परिभाषा से बाहर कर दिया। जिसके बाद उनकी सेवानिवृत्त साठ साल में होना निर्धारित कर दिया गया।

लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय ने इस संशोधन को भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू करते हुए प्रार्थियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया। जबकि नियमानुसार नया संशोधन लागू होने के तिथि से माना जाएगा। वहीं, रांची विश्वविद्यालय में अभी भी डेमोंस्ट्रेटर को 65 साल में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने सरकार से इसके पीछे की मंशा को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

RELATED ARTICLES

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

छात्र विनय महतो हत्याकांडः पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाई, अब 12 साल के बेटे के हत्यारों का खुलेगा राज सीबीआई करेगी...

छात्र विनय महतो हत्याकांड- पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाईः सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले...

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...