processApi - method not exist
Home high court news Amendment in the University Act: हाईकोर्ट ने पूछा- एक्ट में संशोधन के...

Amendment in the University Act: हाईकोर्ट ने पूछा- एक्ट में संशोधन के पीछे क्या है मंशा, बताए सरकार

Ranchi: Amendment in the University Act झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में विश्वविद्यालय के एक्ट में हुए संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस एक्ट में संशोधन के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है। किस उद्देश्य के कारण डेमोंस्ट्रेटर को शिक्षक की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। ऐसा करने के लिए सरकार ने कौन लक्ष्य तय किया है। इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्य से अदालत में दाखिल करनी है।

विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन किए जाने की वजह से डेमोंस्ट्रेटर को साठ साल में ही सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि शिक्षक 65 साल में सेवानिवृत्त होता है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इसके खिलाफ आनंद सिंह और अखिलेश्वर सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

इसे भी पढ़ेंः Hunger Death in Jharkhand: हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ कागजों पर नहीं चले योजनाएं, सरकार इसे धरातल पर उतारे

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन किया था। जिसमें डेमोंस्ट्रेटर को शिक्षक की परिभाषा से बाहर कर दिया। जिसके बाद उनकी सेवानिवृत्त साठ साल में होना निर्धारित कर दिया गया।

लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय ने इस संशोधन को भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू करते हुए प्रार्थियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया। जबकि नियमानुसार नया संशोधन लागू होने के तिथि से माना जाएगा। वहीं, रांची विश्वविद्यालय में अभी भी डेमोंस्ट्रेटर को 65 साल में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने सरकार से इसके पीछे की मंशा को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

RELATED ARTICLES

Road Widening: बिना जमीन अधिग्रहण किए ही निर्माण कार्य से हाईकोर्ट नाराज, एनएच से मांगा जवाब

Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के...

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...

7th JPSC Exam: ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर नहीं मिलेगा अंक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा में कम अंक...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Convicted: दोस्त पर भरोसा कर पत्नी को घर पहुंचाने को कहा, लेकिन दोस्त ने पिस्टल की नोक पर किया दुष्कर्म; अदालत ने माना दोषी

Ranchi: Convicted: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में अपने ही दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर दुष्कर्म...

Court News: पांच जिलों के बदले सरकारी वकील, एचएन विश्वकर्मा बने रांची के सरकारी वकील

Ranchi: Court News रांची समेत राज्य के पांच जिलों में नए सरकारी वकील (जीपी) की नियुक्ति की गई है। विधि विभाग ने...

Road Widening: बिना जमीन अधिग्रहण किए ही निर्माण कार्य से हाईकोर्ट नाराज, एनएच से मांगा जवाब

Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के...

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...