रांची। राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इससे अब झारखंड हाई कोर्ट भी अछूता नहीं रह गया है। पीए सेक्शन के इंचार्ज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हाई कोर्ट
एडवोकेट एसोसिएशन की एग्जिक्यूटिव कमेटी की आपात बैठ हुई।
ऑन लाइन हुई बैठक में हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने एक मत से दो सप्ताह तक हाई कोर्ट को पूर्णतया बंद करने के लिए चीफ जस्टिस से मांग का समर्थन किया।
इसके बाद एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार की ओर से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है।
इसमें 20 जुलाई से दो सप्ताह तक न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्य बंद करने की मांग की गई है। नवीन कुमार ने रजिस्ट्रार जनरल के जरिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है।
महासचिव नवीन कुमार का कहना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अब हाई कोर्ट के एक कर्मी इसकी चपेट में हैं। यहां पर अधिवक्ता सहित उनके लिपिकों का
आना जाना है। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि किसी को भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है।
एडवोकेट एसोसिएशन का पत्र पढ़ें
इस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसलिए हाई कोर्ट के सभी कार्य दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि सिविल कोर्ट में इसको लेकर मांग उठ रही है, क्योंकि
सिविल कोर्ट के पास स्थित आयकर कार्यालय के कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद वकीलों की परेशानी बढ़ गई है।
इसे भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट के पीए सेक्शन इंचार्ज कोरोना संक्रमित, दो दिनों के लिए हाई कोर्ट के सभी कार्य स्थगित
हाई कोर्ट के सभी कर्मियों की हो रही कोरोना जांच
कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट के एक जज का हाउस गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट के पीए सेक्शन के इंचार्ज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसको देखते हुए 16
व 17 जुलाई को हाई कोर्ट के सभी कार्य निलंबित कर दिए गए। गुरुवार को करीब 60 लोगों को सैंपल लिया गया।
हालात को देखते हुए कोर्ट के सभी कर्मियों का सैंपल लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी करीब 60 लोगों के सैंपल लिए जाएगा।
