मणिपाल-टाटा कॉलेज के नामांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को जारी किया नोटिस

दिल्ली। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में बधुवार को मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज (Manipal-TATA Medical College, Jamshedpur) में नामांकन से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले सभी विपक्षी (प्रतिवादियों) को परशनल नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ में हुई।

सुनवाई के बाद पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी को निर्देश दिया कि गुरुवार को तक सभी प्रतिवादियों को ई-मेल या परशनल नोटिस भेज दें। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा है।

इसे भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड से फीस भरने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मणिपाल विश्वविद्यालय देश का उत्कृष्ट संस्थान है। अगर वह अपने स्थापना राज्य से बाहर संस्थान स्थापित करता है तो भी एनएमसी कॉलेज में नामांकन पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। साथ ही इस संस्थान पर यूजीसी और एनएमसी की गाइडलाइन लागू नहीं होती है।

प्रार्थी की दलील के बाद अदालत ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एनएमसी व झारखंड सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि इससे पहले मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज ने झारखंड हाई कोर्ट में नामांकन पर लगी रोक को चुनौती दी थी। लेकिन हाई कोर्ट से कॉलेज को कोई राहत नहीं मिली है।

इसके बाद मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की ओर से नामांकन पर रोक लगाने के एनएमसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Most Popular

गुमला में टांगी से काटकर 5 की हत्या पर हाईकोर्ट ने कहा- घटना पूरे सिस्टम पर उठा रही सवाल, मुख्य सचिव व DGP से...

रांचीः झारखंड के (Gumla) गुमला जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों की टांगी से काटकर हत्या के मामले में झारखंड...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पत्नी पति की गुलाम नहीं, साथ रहने को नहीं कर सकते मजबूर

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार के विचार से असहमति वाली राय देशद्रोह नहीं

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए कहा- सरकारी सेवाओं के भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास होना चाहिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास होना चाहिए। अदालत ने कहा...