processApi - method not exist
Home Supreme Court News झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में...

झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

रांची। झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रह्लाद नारायण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड में स्थायी डीजीपी रहे कमल नयन चौबे को हटाकर प्रभारी डीजीपी बनाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति दो साल के लिए होगी और किसी भी राज्य में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं होगी।

इस याचिका में यूनियन ऑफ इंडिया, झारखंड के मुख्य सचिव, प्रभारी डीजीपी एमवी राव और यूपीएससी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि कमल नयन चौबे को स्थायी तरीके से राज्य का डीजीपी बनाया गया था।

लेकिन सिर्फ नौ महीने बाद ही उन्हें हटा दिया गया और उनकी पोस्टिंग बिना काम वाले पुलिस आधुनिकीकरण के कैंप कार्यालय दिल्ली भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें दो साल तक डीजीपी पद पर रहना चाहिए था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक हित के लिए झारखंड सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया है, जबकि कमल नयन चौबे बेहतर काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, क्योंकि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी राज्य में प्रभारी डीजीपी नहीं हो सकते हैंय़

RELATED ARTICLES

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

Mediclaim Policy पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा-बीमा किया है तो देना होगा क्लेम

New Delhi: Mediclaim Policy सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बीमा करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फार्म में उजागर...

धर्म संसद में नरसंहार के आह्वान का आरोप, CJI को वकीलों ने लिखा पत्र; संज्ञान लेने की मांग

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के 76 अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना को पत्र लिखा है। पत्र में हरिद्वार...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...