Special Lok Adalat : भूमि एवं राजस्व से संबंधित विशेष लोक अदालत में 1.41 लाख से अधिक मामलों का निपटारा
Special Lok Adalat: सिविल कोर्ट के साथ जिले के अंचल कार्यालयों, सीसीएल में भूमि और राजस्व संबंधित मामले को लेकर आयोजित विशेष लोक अदालत में शनिवार को एक लाख 41 हजार 559 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें दाखिल खारिज के 23,499 मामले भी शामिल है। साथ ही मौके पर 45 करोड़ 91 लाख 70 हजार 121 रुपए का सेटलमेंट हुआ। इससे पूर्व सिविल कोर्ट में आयोजित विशेष लोक अदालत का उद्घाटन न्यायायुक्त प्रथम राजीव रंजन, फैमिलि कोर्ट जज एसएस फातमी, रांची जिला बार एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार विद्रोही ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर अपर समाहर्त्ता राम नारायण, अतिरिक्त फैमिली जज संजीता श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, सीजेएम चंदन, डालसा सचिव कमलेश बेहरा, डालसा सचिव कमलेश बेहरा समेत अन्य पदाधिकारी कोर्ट कर्मचारी, पीएलवी मौजूद थे।
मामलों के निष्पादन के लिए 13 बेचों का गठन:
मामलों के निष्पादन के लिए 13 बेचों का गठन किया गया था। जिसमें दो बेंच न्यायिक पदाधिकारियों का और 11 बेंच कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए बनाया गया था। जिसमें भूमि व राजस्व, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा व इससे संबंधित अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन किया गया। विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्री-लोक अदालत की बैठकें 24 से 28 जून तक चली थी। 25 जून को जिले के सभी अंचल कार्यालय एवं सीसीएल में कैंप लगाया गया था।
लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित 53 मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि 8,19,82,302 रुपए लाभूकों के बीच वितरित की गयी। कोल बियरिंग से संबंधित 15 वादों में करीब 90 लाभुकों के बीच 2,55,95,680 रुपए का चेक का वितरण भी किया गया। सीआरपीसी की धारा 107, 144, 145, 147 से संबंधित 1032 वाद, साथ ही एसएआर एवं परमिशन के 515 वादों एवं सर्टिफिकेट के 14 वादों का निष्पादन किया गया।
