processApi - method not exist
Home high court news नियुक्ति में आरक्षण का मामलाः हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को जारी किया नोटिस

नियुक्ति में आरक्षण का मामलाः हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को जारी किया नोटिस

रांची। नियुक्ति में आरक्षण देने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी गिरिवर मिंज को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को गिरिवर मिंज को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।

इसको लेकर राज्य सरकार और जेपीएससी ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। दरअसल, वर्ष 2010 में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जेपीएससी ने डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा का विज्ञापन निकाला था। इसमें शर्त थी कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा, जो झारखंड के सक्षम पदाधिकारी से जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र जमा करेंगे।

इसमें बिहार के रहने वाले अखिलेश प्रसाद व मनोज कुमार ने भी आवेदन दिया था। लेकिन अखिलेश प्रसाद का आवेदन रद कर दिया गया। क्योंकि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया। वहीं, मनोज कुमार जाति प्रमाण पत्र दिया था। लेकिन जेपीएससी की अनुशंसा पर सरकार को आरक्षण का लाभ देने के मना कर दिया और कहा कि इन्हें नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है बल्कि प्रोन्नति में इसका लाभ मिल सकता है।

इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि संयुक्त बिहार में इनकी नियुक्ति हुई थी। झारखंड राज्य के गठन के बाद वे झारखंड कैडर में काम कर रहे है। ऐसे में आरक्षण लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आरक्षण का मामला कैडर के साथ कैरी कर रहा है। इसके बाद एकलपीठ ने उन्हें आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया।

इसके बाद जेपीएससी और राज्य सरकार ने खंडपीठ में याचिका दाखिल कर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन खंडपीठ ने रोक से इन्कार कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां भी सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए वापस कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई कर रही है।

RELATED ARTICLES

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

छात्र विनय महतो हत्याकांडः पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाई, अब 12 साल के बेटे के हत्यारों का खुलेगा राज सीबीआई करेगी...

छात्र विनय महतो हत्याकांड- पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाईः सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले...

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...