Home Civil Court News सीएम हेमंत सोरेन पर अनर्गल टिप्पणी मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने...

सीएम हेमंत सोरेन पर अनर्गल टिप्पणी मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब के लिए कोर्ट से मांगा समय

रांची। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एवं फेसबुक की ओर से अदालत से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। सांसद निशिकांत दुबे के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार करते हुए अदातल ने अगली सुनवाई 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

इसे भी पढ़ेंः आरोग्य सोसाइटी के संविदा कर्मियों को निकाला, कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्णय लेने का दिया आदेश

इस मामले में सिविल कोर्ट की सब जज प्रथम वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हुई। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे और फेसबुक के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। इस मामले में तीसरे प्रतिवादी ट्वीटर ने अब तक अपनी उपस्थिति अदालत के समक्ष दर्ज नहीं कराई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी को लेकर सीएम ने बीते चार अगस्त को निशिकांत दुबे के साथ- साथ फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा कराया था। सीएम हेमंत सोरेन ने सांसद, फेसबुक और ट्वीटर पर सौ-सौ करोड़ रुपये के मानहानि का दावा किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाथरथ मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर...

हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की मांगी सूची

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है।...

झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा

दिल्ली। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को झारखंड के कोयला ब्लॉक के आवंटन में घोटाला...

केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को राहत, सीएम आवास का किराया भुगतान नहीं करने पर चल रही अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा किराए का भुगतान न करने के मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल...

Recent Comments