processApi - method not exist
Home high court news विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली...

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सभी दस्तावेजों को देखने के बाद माना कि जेपीएससी द्वारा विकास कुमार को विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा सही है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विकास कुमार के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने मार्च 2020 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की थी। लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से अनुभव वाले दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने दस्तावेजों को सही माना।

इसके बाद बिना किसी कारण के विश्वविद्यालय ने दोबारा कमेटी बनाई। उसने भी दस्तावेजों को सही माना। इसके बाद एक बार फिर कुलपति ने तीसरी बार कमेटी का गठन किया, जो दस्तावेजों की जांच की और उक्त कमेटी ने आहर्ता पूरी नहीं होने की रिपोर्ट दी। इसमें भी कोई कारण नहीं बताया गया है।

इसे भी पढ़ेंः विधायक ढुल्लू महतो की बढ़ेंगी मुश्किलें, यौनशोषण मामले में मिली जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल

इस पर अदालत ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार आहर्ता पूरी करना जेपीएससी का काम है। कमेटी को सिर्फ दस्तावेजों का सत्यापन करना था। इस पर जेपीएससी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी ने दस्तावेजों का सत्यापन किया था और उसके बाद दोनों लोगों का साक्षात्कार किया गया। इसमें विकास कुमार को निशांत कुमार से ज्यादा अंक मिले थे।

इसी आधार पर जेपीएससी ने विकास कुमार को वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। इसको चुनौती देते हुए निशांत कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि विकास कुमार इस पद के लिए आहर्ता पूरी नहीं करते हैं।

RELATED ARTICLES

Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

Ranchi: Assistant Professor Appointment बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली...

Oath: चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने दिलाई जस्टिस सुभाष चांद को शपथ, इलाहाबाद से हुआ तबादला

Ranchi: Oath झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) को एक और नए जज मिल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court से आए जस्टिस...

Barkagaon firing: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

Ranchi: Barkagaon firing झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में बड़कागांव गोलीकांड में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

SC-ST case: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला- SC-ST कानून के तहत केस समझौते के आधार पर खत्म कर सकती हैं अदालतें

New Delhi: SC-ST case सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील के दौरान हुए समझौते...

Assistant Professor Appointment: हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

Ranchi: Assistant Professor Appointment बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिक के पदों पर संविदा के आधार पर होने वाली...

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, आपत्तिजनक भाषण देने का मामला

Sultanpur: CM Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। उन पर 2014 के...

Life Imprisonment: 17 साल जेल में बंद आरोपियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जल्द करे अपील पर सुनवाई

New Delhi: Life Imprisonment सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह उन तीन आरोपियों की अपील पर जल्दी सुनवाई...