झारखंड के विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई। बधुवार को राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। सरकार के शपथ पत्र में कहा गया है कि विधायक नवीन जायसवाल जिस आवास में रह रहे हैं, उसे मंत्री को आवंटित किया गया है। अभी तक 14 विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित हुए हैं।
सरकार की ओर से मंत्रियों और विधायकों को आवंटित आवास की सूची हाईकोर्ट को सौंपी गई है। गौरतलब है कि एकलपीठ ने नवीन जायसवाल को दो सप्ताह में आवास खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को राज्य के मंत्रियों और विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया था, ताकि भविष्य में आवास आवंटन में पारदर्शिता हो।
नवीन जायसवाल की ओर से आवास खाली करने के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित कर दिया गया है जबकि उन्हें इसी तरह के आवास को खाली करने को कहा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कार्य किया है।
