processApi - method not exist
Home Association Good News: नए साल में अधिवक्ताओं के लिए खुशखबरी, जाने क्या है...

Good News: नए साल में अधिवक्ताओं के लिए खुशखबरी, जाने क्या है स्टेट बार काउंसिल का फैसला

Ranchi: Good News: राज्य के अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेंशन में बढोतरी कर दी गई है। अब सात हजार से बढ़ाकर इसे दस हजार कर दिया गया है। इस पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है। हालांकि इसके लिए एक कमेटी काउंसिल के वित्तीय भार की समीक्षा करेगी और उसे बाद इसे लागू किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में एक माह का समय लग सकता है। बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि इसके लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा, जो बार काउंसिल के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करेगी ताकि अधिवक्ताओं को दस हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जा सके। डोरंडा स्थित बार काउंसिल कार्यालय में स्टेट बार काउंसिल की आमसभा हुई।

इस बैठक में एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर स्टांप पर भी सहमति बन गई है। दरअसल राज्य सरकार ने एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर एक्ट बनाया है, जिसमें उनके वेलफेयर के लिए फंड जुटाने की बात कही गई है। अब कोर्ट में याचिका दाखिल करने के दौरान उक्त टिकट लगाना जरूरी होगा।

इसे भी पढ़ेंः Court News: वह परिवार के लिए जिंदगी खपा देती हैं, घर संभालने वाली महिलाओं के लिए हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात

जिससे मिलने वाली राशि उनके कल्याण पर खर्च की जाएगी। बार काउंसिल इस टिकट की प्रिंटिंग, रख-रखाव और वितरण का जिम्मेदारी संभालेगी। फिलहाल काउंसिल की ओर से इसके प्रिंटिंग के लिए नासिक प्रिंटिंग प्रेस को पत्र भेजा गया है। इसमें प्रक्रिया में देरी होने की संभावना को देखते हुए कुछ समय के लिए स्थानीय स्तर प्रिंट करने पर भी सहमति बनी है।

इसके लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है ताकि सभी स्थितियों की समीक्षा करने के बाद इसे दो-तीन दिनों में लागू कर दिया जाए।चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने बताया कि बार काउंसिल से सभी सदस्य इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वकालतनामा फीस का केंद्रीयकरण किया जाए।

अब स्टेट बार काउंसिल की ओर से वकालतनामा जारी होगा। प्रत्येक वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्टांप नहीं चिपकाने पर वकील एवं नोटरी पब्लिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दोषी पाने पर लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।

चेयरमैन को सब-कमेटी गठन करने का अधिकार दिया गया है, जो इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, इसका निर्धारण करेगी।अब तक वकालतनामा की फीस का मूल्य अलग-अलग है। लेकिन इसमें एकरूपता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी सभी जिला बार संघों के साथ इसपर सहमति बनाने के लिए बैठक करेगी। वकालतनामा से मिलने वाली राशि काकुछ हिस्सा बार काउंसिल को मिलेगा।

RELATED ARTICLES

Forgery: शपथ पत्र सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप, बार काउंसिल ने पांच नोटरी पब्लिक को जारी किया शोकॉज नोटिस

Ranchi: Forgery झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शपथ पत्र सत्यापित करने वाले पांच नोटरी पब्लिक अधिवक्ताओं के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत मिलने...

Corona Update: कोरोना संक्रमण के चलते आयुक्त की अदालत 23 जनवरी तक बंद

Ranchi: Corona Update कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर ने अपनी अदालत में 23 जनवरी तक...

Sexual Harassment: नाबालिग की मेडिकल जांच में देरी पर झालसा ने लिया संज्ञान

Ranchi: Sexual Harassment यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग की मेडिकल जांच में देरी होने की प्रकाशित खबर पर झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Convicted: दोस्त पर भरोसा कर पत्नी को घर पहुंचाने को कहा, लेकिन दोस्त ने पिस्टल की नोक पर किया दुष्कर्म; अदालत ने माना दोषी

Ranchi: Convicted: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में अपने ही दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर दुष्कर्म...

Court News: पांच जिलों के बदले सरकारी वकील, एचएन विश्वकर्मा बने रांची के सरकारी वकील

Ranchi: Court News रांची समेत राज्य के पांच जिलों में नए सरकारी वकील (जीपी) की नियुक्ति की गई है। विधि विभाग ने...

Road Widening: बिना जमीन अधिग्रहण किए ही निर्माण कार्य से हाईकोर्ट नाराज, एनएच से मांगा जवाब

Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के...

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...