हाईकोर्ट के भवन निर्माण विभाग से मूल फाइल मांगते ही जारी हो गया टेंडर
Ranchi: High Court New Building झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले ही भवन निर्माण विभाग ने हाईकोर्ट के नए भवन में बचे हुए काम का टेंडर निकाल दिया है। 102 करोड़ रुपये की लागत से 11 महीने में भवन का काम पूरा कर होगा। अदालत ने सरकार को 13 अगस्त तक भवन निर्माण से संबंधित मूल फाइल कोर्ट में पेश करने को कहा था।
पिछले महीने नौ जुलाई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भवन के शेष कार्य के बारे में जानकारी मांगी थी और सरकार से पूछा था कि क्या शेष कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि अभी टेंडर जारी नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान ही टेंडर जारी करने की बात कही गयी थी।
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कोर्ट ने इसका निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक टेंडर जारी नहीं करना लापरवाही है। कोर्ट ने कहा था कि पिछली सुनवाई में ही निश्चित समय तय कर काम पूरा करने को कहा गया था, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अदालत ने सरकार को 13 अगस्त तक भवन निर्माण से संबंधित मूल फाइल कोर्ट में पेश करने को कहा था। सुनवाई से पहले ही विभाग ने टेंडर जारी कर दिया।
झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कर रही है। आरोप है कि शुरुआती प्राक्कलन के बाद भवन के प्राक्कलन को भी संशोधित किया गया। इसके लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। शुरुआती लागत 267 करोड़ थी, जो बढ़ते-बढ़ते 697 करोड़ हो गई। अब तक 432 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है।
इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस भवन का काम 2015 में शुरू हुआ था, जिसे 2018 तक पूरा कर लिया जाना था। पहले 366 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई थी, लेकिन काम 267 करोड़ में दिया गया और फिर इसकी लागत को 697 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। 167 एकड़ जमीन पर यह भवन बनना है, जो अब भी निर्माणाधीन है।
