processApi - method not exist
Home high court news झारखंड सरकार के नियोजन नीति को चुनौती देने वाले मामले में फैसला...

झारखंड सरकार के नियोजन नीति को चुनौती देने वाले मामले में फैसला सुरक्षित

रांची। झारखंड हाइकोर्ट में नियोजन नीति के तहत राज्य में हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी कर ली गयी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाइकोर्ट के तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसको लेकर सोनी कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 जिलों के सभी पद वहीं के लोगों को आरक्षित करने को असंवैधानिक बताया है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि नियोजन नीति बनाने का सरकार को अधिकार है। वहीं राज्यपाल को अधिसूचित जिला घोषित करने का अधिकार है। इस नीति के तहत राज्य में पूर्व में हुई नियुक्ति को बरकरार रखा जाए।

इस पर वादी की ओर से कहा गया कि अगर पूर्व में हुई नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाता है, तो उनकी भी नियुक्ति पर सरकार को विचार करना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गौरतलब है कि राज्य के 13 अधिसूचित व 11 को गैर अधिसूचित जिला घोषित किया गया है। 13 जिले के सभी पद वहां के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किये गए है। 11 जिले के लोग भी वहां आवेदन नहीं कर सकते हैं। पूर्व में अदालत ने इस नीति के तहत होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाई है।

RELATED ARTICLES

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

छात्र विनय महतो हत्याकांडः पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाई, अब 12 साल के बेटे के हत्यारों का खुलेगा राज सीबीआई करेगी...

छात्र विनय महतो हत्याकांड- पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाईः सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले...

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...