रांचीः रांची के धुर्वा स्थित हाईकोर्ट के नए भवन को बचे काम को पूरा कराने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने मुख्य सचिव से इसको लेकर की जा रही प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, भवन निर्माण सचिव व रांची नगर आयुक्त वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए थे। इस दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि हाई कोर्ट के नए परिसर में बाकी बचे काम को लेकर क्या किया जा रहा है।
इस पर मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि शेष कार्य के लिए रिवाइज प्लान बनाया गया और इसको रांची नगर निगम भेजा गया है। वहां से प्लान पास होने पर इसे पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद उक्त काम के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इस काम के लिए अभी सौ करोड़ रुपये रखा गया हैं।
इसे भी पढ़ेंः अपील दाखिल करने के लिए पैसे नहीं थे, मुफ्त मिला अधिवक्ता का साथ तो सजायाफ्ता को मिली जमानत
अदालत के इस प्रक्रिया में कितना समय लगने के सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि जल्द से जल्द सभी कार्य पूरा कर टेंडर जारी करने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान हाई कोर्ट नए भवन में हुई अनियमितता का मुद्दा उठाया गया।
इस पर अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के बचे काम में काफी देरी हो गई। इसके चलते भवन खराब हो रहा है। ऐसे में कोर्ट की प्राथमिकता है कि पहले बाकी बचे कार्यों को पूरा कराया जाएगा। अब एक-एक दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के चलते ही नौ माह में कोई कार्य नहीं हो पाया है।
इस दौरान एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के नए परिसर में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त जगह मिला है और न ही पर्याप्त चेंबर बनयाा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि यह मामला भी कोर्ट के संज्ञान में है।
