processApi - method not exist
Home Spacial Artical Supreme Court के जज नजीर ने कहा- देश की न्यायिक व्यवस्था का...

Supreme Court के जज नजीर ने कहा- देश की न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण जरूरी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस नजीर ने कहा कि न्यायपालिका की व्यवस्था का भारतीकरण होना जरुरी है। इसमें कई बदलाव होंगे जो कागजी कार्रवाई को सरल बनाएंगे, प्रक्रियाओं को स्थानीय भाषाओं में सुलभ बनाया जाएगा और प्रक्रिया अब की तुलना में कम खर्चीली होगी।

हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की छठी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जस्टिस नजीर ने कहा शीर्ष अदालतों में जाने के लिए कानूनी शुल्क निषेधात्मक हैं, निर्णय अक्सर अंग्रेजी में दिए जाते हैं, जो सामान्य लोगों के समझने के लिए मुश्किल हो जाता है।

इसे भी पढ़ेंः धर्म संसद में नरसंहार के आह्वान का आरोप, CJI को वकीलों ने लिखा पत्र; संज्ञान लेने की मांग

इसलिए अक्सर मुकदमेबाजी सामान्य वर्ग के लिए एक डरा देने वाली परीक्षा बन जाती है। न्याय को अधिकार के मामले के रूप में ध्यान देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि विवेक के मामले में। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने इस वर्ष की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का विषय भारतीय कानूनी प्रणाली का विघटन रखा है।

बैठक में अपनी रखते हुए जस्टिस नजीर ने भारत के गौरवशाली कानूनी इतिहास को कानून के पाठ्यक्रम में एकीकृत करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। उन्होंने भारत में प्राचीन काल की अनुकरणीय प्रथाओं की बात की, जैसे कि नागरिकों को न्याय मांगने का अधिकार और यह तथ्य कि राजा से भी कानून के सामने झुकने की उम्मीद की जाती थी।

RELATED ARTICLES

Witch Hunting: डायन के नाम पर महिलाओं से भेदभाव होना दुखद, जागरूकता से करें कुप्रथा को समाप्तः चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन

Ranchi: Witch Hunting 21वीं सदी में डायन कुप्रथा के माध्यम से राज्य की महिलाओं के साथ भेदभाव का दौरा जारी है। यह...

Constitution Day: न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को होनी चाहिए संविधान की जानकारीः जस्टिस भेंगरा

Ranchi: Constitution Day संविधान की जानकारी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए।...

Law University: संविधान में महिला-पुरुष में भेदभाव नहीं तो समाज में क्यों, सोच बदलने की जरूरत

Ranchi: Law University नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च लॉ (NUSRL) रांची, झालसा, सीएचआरएसएस और पटना विश्वविद्यालय की ओर से महिलाओं के...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...