Ranchi: Lok Adalat झारखंड हाईकोर्ट सहित पूरे राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 124502 मामलों को सुलझाया गया। वहीं, कुल 115 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट में सात बेंच का गठन किया गया था और 160 मामलों का निष्पादन हुआ।
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन की सीसीएल में अनुकंपा के आधार पर 24 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। वहीं, रांची सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बारह हजार वादों का निष्पादन किया गया। जिसमें प्री-लिटिगेशन के सात हजार और पांच हजार लंबित मामलों शामिल हैं।
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इस दौरान 33.18 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया। सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 52 बेंचों का गठन किया गया हैं। जिसमें आपराधिक सुलहनीय मामले, ट्रैफिक, उत्पाद, वन, मापतौल, रेलवे एवं बैंकिंग आदि मामले सुलझाए गए। कोल क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण के दस मामलों का निष्पादन किया गया। हजारीबाग के चुर्चू गांव के 75 लोगों को तीन करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई।
इससे पहले लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में न्यायायुक्त अरुण कुमार राय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए वादकारी को सुलभ न्याय मिलता है। जिससे उसके धन और समय की बचत होती है। कोरोना महामारी के कारण अदालतों में मुकदमों का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, जिसे कम करने की आवश्यकता है और इसका सबसे बढ़िया माध्यम लोक अदालत साबित होगा।
