राज्य के अधिवक्ताओं की सुरक्षा बार कौंसिल की प्राथमिकता

आज अधिवक्ताओ ने चट्टानी एकता का परिचय दिया, अब राज्य सरकार झारखंड अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे

झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन सह अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है जमशेदपुर के अधिवक्ता स्वर्गीय प्रकाश यादव की नृशंस हत्या के विरोध में जिस प्रकार आज झारखंड स्टेट बार कौंसिल के आह्वान पर पूरे राज्य में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहे तथा चट्टानी एकता का परिचय दिया।

वह इस बात का प्रमाण है कि राज्य के अधिवक्ताओं में ऐसी घटनाओं को लेकर भारी रोष है तथा राज्य सरकार को बिना विलंब के झारखंड अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू करना चाहिए ताकि पूरे राज्य में अधिवक्ता निर्भीकता के साथ न्यायिक कार्यो में हिस्सा ले सके।

शुक्ल ने कौंसिल की तरफ से राज्य के अधिवक्ताओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड स्टेट बार कौंसिल राज्य के अधिवक्ताओ के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर और मुस्तैद है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने राज्य के सभी स्तर के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि झारखंड में झारखंड अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है।

बार कौंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा का कहना है कि राज्य सरकार के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, ताकि अधिवक्ता निर्भिक होकर कार्य करें। साथ ही राज्य सरकार पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दे।

गौरतलब है कि जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में पूरे राज्य के करीब 30 हजार अधिवक्ता एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहे।

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