रांची। झारखंड स्टेट बार कौंसिल की कार्यकारिणी की बैठक में राज्य की अदालतों में पहले की तरह सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस से मांग करने पर निर्णय लिया गया है। इसके लिए कौंसिल के चेयरमैन को अधिकृत किया गया है। चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने बताया कि जल्द ही इसको लेकर चीफ जस्टिस से मिलकर मांग की जाएगी। अदालत में पहले की तरह सुनवाई नहीं होने से वकीलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बार कौंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस से मुलाकात कर सामान्य कोर्ट शुरु करने का आग्रह करेंगे। इसके बाद जो भी निर्णय होगा उस पर कौंसिल की कार्यकारिणी चर्चा कर अंतिम निर्णय लेगी।
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कौंसिल की बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संकट में एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी से वकीलों को दी गयी राशि का ब्योरा भी मांगा है। इस संबंध में पूर्व में भी कौंसिल ने ट्रस्टी कमेटी को पत्र लिखा था, लेकिन कमेटी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इस दौरान बार कौंसिल परिसर में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर निर्णय लिया गया। इसमें आवाज को रिकॉर्ड करने की भी सुविधा होगी। इसका लिंक बार कौंसिल के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। इससे हर सदस्य कहीं से भी मॉनिटरिंग कर सकेगा।
बैठक में जमशेदपुर बार संघ की नई कमेटी को पदभार देने पर चर्चा की गई। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही नई कमेटी को पदभार देने पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि एसोसिएशन के विवाद का मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही यहां चुनाव कराया गया था।
बार कौंसिल के एक सदस्य का जल्द होगा चुनाव
झारखंड राज्य बार काउंसिल के एक रिक्त पद पर जल्द चुनाव होगा। काउंसिल के सदस्य एवं वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन काउंसिल के सदस्य थे। सदस्य रहते ही उनका मनोनयन महाधिवक्ता के पद पर हो गया। बार काउंसिल इलेक्शन रूल के अनुसार सदस्य के महाधिवक्ता के पद पर मनोनयन के बाद काउंसिल के सदस्य से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस पद को भरने के लिए एक सप्ताह के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए काउंसिल के चेयरमैन को अधिकृत किया गया।
