रांची जिला बार एसोसिएशन के निर्णय की अनदेखी करने वाले अधिवक्ताओं एवं नोटरी पब्लिक के विरुद्ध कार्यकारिणी समिति कठोर निर्णय लेगी। बार एसोसिएशन के महासचिव कुन्दन प्रकाशन एवं प्रशासनिक सचिव पवन रंजन खत्री का कहना है कि जो भी अधिवक्ता बंधु या नोटरी पब्लिक न्यायिक कार्य में लीन हैं, उनकी पहचान की जा रही है।
इनके बाद इन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण योजनाओं से कम से कम छह माह तक वंचित किया जा सकता है। न्यायिक कार्य से दूर रहने के निर्णय के आठवें दिन सोमवार को भी कुल 67 याचिका/आवेदन ड्रॉप बॉक्स में डाले गए। इसमें से 27 फ्रेश फाइलिंग एवं 40 सत्यापित प्रति एवं अन्य आवेदन शामिल है।
गौरतलब है कि आरडीबीए ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 20 जुलाई से दो सप्ताह तक न्यायिक कार्यों से दूर रहने का निर्णय लिया था। लेकिन आरडीबीए के निर्णय के विरुद्ध कई अधिवक्ता एवं नोटरी पब्लिक न्यायिक कार्य में लगे हैं। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता लगातार निर्णय की अवहेलना कर फाइलिंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। एसोसिएशन ने अपने निर्णय के पालन करने का अधिवक्ताओं से पुन: आग्रह किया है।
