processApi - method not exist
Home Association झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता करेंगे आंदोलन, दो सितंबर को बुलाई गई ऑनलाइन...

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता करेंगे आंदोलन, दो सितंबर को बुलाई गई ऑनलाइन बैठक, जाने पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव और नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के लिए पर्याप्त चैंबर की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे।

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव और नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के लिए पर्याप्त चैंबर की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने दो सितंबर को सभी सदस्यों की आम बैठक बुलायी है। यह वर्चुअल बैठक शाम छह बजे होगी।

एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें कहा गया है कि सभी हाईकोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही जज नियुक्त किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव पास कर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दिया है और झारखंड हाईकोर्ट के लिए तीन नामों की सिफारिश भी कर दी है।

झारखंड हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतु कुमार, महासचिव नवीन कुमार और कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और इसे अनुचित और अव्यवहारिक बताया है। तीनों ने एक संयुक्त पत्र जारी कर इसका विरोध करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने सभी सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा है कि सभी सदस्यों एक साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करने का निर्णय लिया है।

इसे भी पढ़ेंः राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलाः हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब

एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने कहा है कि झारखंड सरकार फिर एक बार वकीलों के साथ छलावा कर रही है। हाईकोर्ट के नए भवन में वकीलों के लिए करीब 500 चैंबर के लिए स्थान रखा है, जो काफी कम है। एसोसिएशन ने कम से कम 2000 चैंबर की मांग की थी। इसके लिए हाईकोर्ट भवन कमेटी और सरकार को भी पत्र लिखा था। लेकिन एसोसिएशन की मांगों पर विचार नहीं किया गया।

महासचिव के अनुार नए हाईकोर्ट भवन के शेष कार्यों के लिए जो टेंडर जारी किया गया है उसमें भी लॉयर्स चैंबर के निर्माण का जिक्र नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वकीलों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है। लॉयर्स चैंबर के निर्माण के लिए एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गयी थी, लेकिन सरकार और हाईकोर्ट ने भरोसा दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।

इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी। एसोसिएशन अब फिर एक बार याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करेगा। महासचिव नवीन कुमार ने कहा कि यदि वकीलों के लिए नए परिसर में पर्याप्त चैंबर नहीं बनाए गए, तो इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। वकील काला बिल्ला लगाएंगे और उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह हाईकोर्ट के नए परिसर में नहीं जाएंगे। इन सारे बिंदुओं पर दो सितंबर को होने वाली बैठक में चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

RELATED ARTICLES

Forgery: शपथ पत्र सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप, बार काउंसिल ने पांच नोटरी पब्लिक को जारी किया शोकॉज नोटिस

Ranchi: Forgery झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने शपथ पत्र सत्यापित करने वाले पांच नोटरी पब्लिक अधिवक्ताओं के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत मिलने...

Corona Update: कोरोना संक्रमण के चलते आयुक्त की अदालत 23 जनवरी तक बंद

Ranchi: Corona Update कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर ने अपनी अदालत में 23 जनवरी तक...

Good News: नए साल में अधिवक्ताओं के लिए खुशखबरी, जाने क्या है स्टेट बार काउंसिल का फैसला

Ranchi: Good News: राज्य के अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेंशन में बढोतरी कर दी गई है। अब सात हजार से बढ़ाकर इसे...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Convicted: दोस्त पर भरोसा कर पत्नी को घर पहुंचाने को कहा, लेकिन दोस्त ने पिस्टल की नोक पर किया दुष्कर्म; अदालत ने माना दोषी

Ranchi: Convicted: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में अपने ही दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल का भय दिखाकर दुष्कर्म...

Court News: पांच जिलों के बदले सरकारी वकील, एचएन विश्वकर्मा बने रांची के सरकारी वकील

Ranchi: Court News रांची समेत राज्य के पांच जिलों में नए सरकारी वकील (जीपी) की नियुक्ति की गई है। विधि विभाग ने...

Road Widening: बिना जमीन अधिग्रहण किए ही निर्माण कार्य से हाईकोर्ट नाराज, एनएच से मांगा जवाब

Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के...

7th JPSC Exam: प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने...