साइबर फ्रॉड के पीड़ितों का पैसा वापस लाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार करें सभी पक्षः हाई कोर्ट

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Cyber Crime in Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में साइबर …

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RIMS News: डेंटल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य जय प्रकाश ने बिना कारण हटाए जाने को हाई कोर्ट में दी चुनौती

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रिम्स डेंटल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पद से हटाए जाने के खिलाफ डा. जय प्रकाश ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल …

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सेना भूमि घोटालाः कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत पर जज का सुनवाई से इन्कार

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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले …

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Promotion: CI से CO की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाते हुए हाई कोर्ट ने कहा- जल्द पूरी करें प्रक्रिया

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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर (Circle Inspector) से …

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राजीव गांधी विद्युतीकरण घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे दस्तावेज

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Ex CM Madhu Koda: झारखंड हाई कोर्ट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की …

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25 सालों से वन विभाग में दे रहे थे सेवा, विभाग ने निकाल दिया; कोर्ट ने कहा- सबको नियमित करें

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झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत ने वन विभाग में 25 वर्षों से काम कर रहे फारेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर को बड़ी राहत प्रदान की है। …

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सिविल जज नियुक्तिः 35 साल से अधिक वाले भी परीक्षा में होंगे शामिल, जेपीएससी को मिला कोर्ट यह निर्देश

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Civil Judge Appointment in Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने …

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झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर ऊर्फ राजा पीटर छह साल बाद निकलेंगे जेल से, हाई कोर्ट ने दी जमानत

राजा पीटर

झारखंड हाई कोर्ट से राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोपाल कृष्ण पातर ऊर्फ राजा …

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धनबाद जेल में अमन सिंह हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी, सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट को दी जानकारी

अमन सिंह

धनबाद जेल में शूटर अमन सिंह हत्याकांड की जांच के लिए सरकार एसआईटी का गठन करेगी। सरकार ने एसआईटी गठन …

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सिख दंगा में मुआवजा और आपराधिक मामले का ब्योरा नहीं देने पर गृह सचिव और डीजीपी हाई कोर्ट में तलब

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झारखंड हाई कोर्ट ने सिख दंगा पीड़ितों के आपराधिक मामलों की प्रगति रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश नहीं किए …

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