झारखंड हाई कोर्ट की ओर से संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान झालसा के एप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल को लांच किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल मोड में होगा जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन सहित सभी जज भी शामिल होंगे।
एप के जरिए पाएं मुफ्त कानूनी सहायता
झालसा की ओर से बनाए गए एप के जरिए आप राज्य के किसी भी मामले में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको झालसा आने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस एप के जरिए अपने आवेदन को अपलोड करना हैं और फिर आपको झालसा की ओर से मुफ्त में कानूनी सहायता मिल जाएगी। अगर निचली अदालत से किसी को नोटिस मिला है।
उसे भी यही प्रक्रिया करनी होगी। सबसे पहले उसे कोर्ट की नोटिस के साथ एक आवेदन को एप में अपलोड करना होगा। इसके बाद सारी जानकारी देते हुए झालसा की ओर से आपको मुफ्त में वकील की सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
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संविधान दिवस पर 25 हजार से अधिक मामलों का होगा निपटारा
झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से संविधान दिवस पर सर्विस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस दौरान 25 हजार से ज्यादा मामलों को निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, बकाया एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के भुगतान किए जाने की उम्मीद है। सर्विस लोक अदालत के लिए पांच बेंच बनाया गया है। इसमें प्रीलिटिगेशन और अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
झालसा की ओर से बताया गया कि सर्विस लोक अदालत में एचईसी से 22 सौ मामलों में बकाए का भुगतान किया जाएगा। सीसीएल के आठ हजार लंबित मामलों पर सुनवाई होनी है। इसमें करीब 250 से ज्यादा लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ, मेडिकल क्लेम सहित अन्य मसलों पर भी सुनवाई होगी।
