झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एसएन प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निष्पादन में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौ मार्च को राज्य में राष्ट्रीय लोग अदालत का आयोजन किया जाना है। वकीलों की मदद और झालसा, डालसा के प्रयास से इस बार ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करने की योजना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिवों के राज्यस्तरीय समागम के दौरान जस्टिस एसएन प्रसाद प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झालसा अपने योजना के माध्यम से समाज के कमजोर तबके और आदिम जनजातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगी। इसके लिए तैयारी चल रही है।
राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर पीएलवी तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई नाबालिग अपने अभिभावक के अलावा किसी दूसरे के साथ नजर आता है, तो उन्हें तत्काल रोक लिया जाए। पीएलवी स्थानीय होने के नाते मानव तस्करों को पहचाने हैं।
राज्य में गरीबी होने के कारण लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए दिल्ली सहित अन्य जगहों पर भेज देते हैं। इसलिए सुदूर गांव के सभी को जनवितरण प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें डीएलएसए और पीएलवी मदद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार नाबालिग के साथ यौन शोषण की घटना होने के बाद भी अभिभावक समाजिक दबाव के कारण उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। पीएलवी इस पर अभी नजर रखें और इस तरह के मामलों को समाने लाए, ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कि राज्य के बुजुर्ग को भी मदद करने के लिए झालसा और डीएलएसए की ओर से प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी बुजुर्ग को उनके बच्चे अपने घर में नहीं रखते और पालन नहीं करते हैं। अगर बुजुर्ग डीएलएसए या झालसा में पत्र लिखते हैं तो उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाएगा। वात्सल्य प्रोजेक्ट के तहत यौन शोषण की शिकार महिला को कानून सहायता प्रदान की जा रही है।
ग्रामीणों को हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी
जस्टिस एसएन प्रसाद ने कहा कि राज्य के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग अपने कानूनी हक के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। उन्हें सरकार की भी कई योजनाओं की जानकारी नहीं है। ऐसे में अब जिला विधिक
प्राधिकार और पीएलवी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, कि वो लोगों को उनके कानूनी हक दिलाएं।
उन्होंने कहा कि पीएलवी सुदूर इलाकों में रहते हैं और वे ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक परेशानी अच्छी तरह से समझते हैं। नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसके लिए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और पीएलवी तैयारी पूरी कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन हो सके। कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य भी यही है।
लोक अदालत के मामलों में पक्षों से करें संपर्क
उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि लोक अदालत में आने वाले सभी मामलों में हमें संबंधित पक्षों से संपर्क स्थापित कर मामलों को लोक अदालत में लाने और निष्पादन कराने का प्रयास करें।
कहा कि कई बार देखा जाता है कि जेल में बंद कैदी की अपील दाखिल करने में 400 दिन तक देरी हो
जाती है, जबकि 60 दिनों में अपील दाखिल होनी चाहिए। जेल में भी लीगल एड क्लीनिक खुला है।ऐसे में अब ऐसे लोगों को सहायता करते हुए समयावधि में अपील दाखिल की जानी चाहिए।
लोक अदालत में मामले की सुनवाई करने वाले जज को धैर्य के साथ मामले को सुनना चाहिए और कोशिश यह होनी चाहिए कि मामला का निपटारा हो जाए। इस दौरान वात्सल्य प्रोजेक्ट और सड़क दुर्घटना को लेकर एक बुकलेट का अनावरण किया गया।
इससे पहले स्टेट बेस्ट पैनल लायर, लीगल एड क्लीनिक, लीगल लिट्रेसी क्लब, जिला बेस्ट पीएलवी को सम्मानित किया गया। इस दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस डा. एसएन पाठक, जस्टिस पीके श्रीवास्तव व जस्टिस एके राय, झालसा की सचिव रंजना अस्थाना, अभिषेक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजदू रहे।
| Facebook Page | Click Here |
| Telegram Channel | Click Here |
| Website | Click Here |
