Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से बताया गया कि उनके पास आयोग की जांच रिपोर्ट नहीं है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखा गया है।
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जांच रिपोर्ट मिलते ही कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को निर्धारित की है।
विस की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने अदालत को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच रिपोर्ट को कैबिनेट सचिवालय ने ही जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग के पास भेजा है। इसलिए जांच रिपोर्ट उनसे मांगा गया है।
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विधानसभा सचिव से मांगी गई थी जांच रिपोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट विस सचिव से मांगी थी। इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच को लेकर पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग बना था।
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मामले की जांच कर राज्यपाल को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी दी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
विधानसभा की ओर से बताया गया था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह के स्पष्ट नहीं थी। इसलिए रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है।
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