processApi - method not exist
Home high court news Plot Allotment Case: दस सालों में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर...

Plot Allotment Case: दस सालों में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर भड़का हाईकोर्ट, झारखंड आवास बोर्ड के लॉ ऑफिसर को निलंबित करने का आदेश

Ranchi: Plot allotment Case झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत में आवास बोर्ड की ओर से एक ही प्लाट दो लोगों को आवंटित करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दस साल पहले इस मामले में अदालत ने प्रार्थी को दूसरा प्लाट आवंटित करने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

इसके बाद अदालत ने आवास बोर्ड के लॉ ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि फरवरी 2021 में आवास बोर्ड को इस मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा था लेकिन इसका बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया।

ऐसे में अदालत लॉ ऑफिसर के उदासीन व्यवहार को देखते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और निलंबित करने का आदेश देती है। इस दौरान अदालत ने आवास बोर्ड की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है।अदालत ने कहा कि यहां पर लोग कई सालों से लोग यहां पर जमे हुए हैं। सरकार का कोई मैकनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को दूसरे विभागों में भेज देना चाहिए।

इसे भी पढ़ेंः Lawyer murder case: अभियुक्त की ओर से याचिका दाखिल करने पर रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया जोरदार विरोध

इसको लेकर धनंजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूर्व में सुनवाई के दौरान उनकी ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल 2004 में उन्हें प्लाट आवंटित किया गया, लेकिन बाद उसे रद कर दिया गया। जब उन्होंने इसकी वजह से लिए आवास बोर्ड से संपर्क किया तो पता चला कि यह प्लाट वर्ष 2003 में ही दूसरे को आवंटित किया गया और वह उन्हीं के कब्जे में है।

प्रार्थी की ओर से कहा गया कि अगर आवास बोर्ड की ओर से उन्हें दूसरा प्लाट आवंटित कर दिया जाता है, तो वह अपनी याचिका को वापस ले लेगा। इसके बाद कोर्ट ने बोर्ड को दूसरा प्लाट आवंटित करने का आदेश दिया। लेकिन दस साल बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

RELATED ARTICLES

Jharkhand High Court decision: निर्वाचन सेवा के पदाधिकारी माने जाएंगे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

Ranchi: Jharkhand High Court decision झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विभाजन के समय निर्वाचन सेवा में आए...

Road dispute: हाईकोर्ट ने वकील के घर के सामने चारदीवारी बनाने पर रांची एसएसपी को किया तलब

Ranchi: Road dispute झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा के गौरीशंकर नगर में रहने वाले वकील अमरेंद्र प्रधान की याचिका पर सुनवाई करते हुए...

SDO promotion: हाईकोर्ट ने कहा- प्रोन्नति पर लगी रोक वापस नहीं ली गई, तो मुख्य सचिव कोर्ट में होंगे हाजिर

Ranchi: Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ (SDO promotion) के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Court News: बेटा होने पर शराब पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर टांगी से काटकर कर दी थी हत्या, तीन को आजीवन कारावास

Ranchi: Court News झारखंड के कोडरमा सिविल कोर्ट ने अमित हत्याकांड फैसला सुनाया है। अदालत ने टांगी से काट कर अमित की...

Scam: कृषि विभाग के प्रमुख अभियंता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

Ranchi: Scam वित्तीय अनियमितता के आरोपी कृषि विभाग के प्रमुख अभियंता राघवेंद्र सिंह ने रांची के एसीबी के विशेष अदालत में आत्मसमर्पण...

Mediation: रिश्तों की कड़वाहट खत्म हुई, जब आमने-सामने बैठे पति-पत्नी; अब जीवनभर रहेंगे साथ-साथ

Ranchi: Mediation रांची सिविल कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया गया। इस दौरान रिश्तों की कड़वाहट को भुलाकर तीन...

Jharkhand High Court decision: निर्वाचन सेवा के पदाधिकारी माने जाएंगे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

Ranchi: Jharkhand High Court decision झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विभाजन के समय निर्वाचन सेवा में आए...