processApi - method not exist
Home Supreme Court News जस्टिस एनवी रमना होंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, CJI बोबड़े ने...

जस्टिस एनवी रमना होंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, CJI बोबड़े ने केंद्र को भेजी सिफारिश

जस्टिस एनवी रमना भारत के देश के अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एनवी रमना का नाम केंद्र को सुझाया है।

नई दिल्लीः जस्टिस एनवी रमना भारत के देश के अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एनवी रमना का नाम केंद्र को सुझाया है। जस्टिस बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो जायेगा। इसलिए यदि सरकार बोबडे की सिफारिश मान लेती है तो 24 अप्रैल को जस्टिस एनवी रमना नये न्यायाधीश के रूप में शपथ ले सकते हैं।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबडे के रिटायर होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने नये चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में CJI से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी गई थी।

इसे भी पढ़ेंः सब इंस्पेक्टर नियुक्ति में मॉडल पेपर को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज

इस सिफारिश पर आज एसए बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एनवी रमना के नाम की सिफारिश की है। अगले CJI की नियुक्ति के लिए परंपरा के मुताबिक अपने रिटायरमेंट से करीब महीने भर पहले देश के सेवारत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर करते हैं।

बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट में जस्टिस रमना के दखल की शिकायत की थी। लेकिन अगले चीफ जस्टिस के लिए उनके नाम की सिफारिश से ये साफ हो है कि चीफ जस्टिस बोबडे ने शिकायत खारिज कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधीश एनवी रमना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश में कृष्ण जिले के पोन्नवरम गांव में हुआ था। वह पहली बार 10 फरवरी 1983 को वकील बने। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में एनवी रमना को 27 जून 2000 को नियुक्त किया गया था।

RELATED ARTICLES

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

Mediclaim Policy पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा-बीमा किया है तो देना होगा क्लेम

New Delhi: Mediclaim Policy सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बीमा करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फार्म में उजागर...

धर्म संसद में नरसंहार के आह्वान का आरोप, CJI को वकीलों ने लिखा पत्र; संज्ञान लेने की मांग

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के 76 अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना को पत्र लिखा है। पत्र में हरिद्वार...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...