processApi - method not exist
Home high court news Court News: आरआईटी भवन को जर्जर बताकर खाली करने के आदेश पर...

Court News: आरआईटी भवन को जर्जर बताकर खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Ranchi: Court News झारखंड हाईकोर्ट ने कचहरी स्थित आरआईटी भवन को खाली करने के आरआरडीए के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में आरआरडीए और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इस मामले में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरआरडीए के भवन खाली करने का आदेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई सात मार्च को निर्धारित की है। आरआरडीए के आदेश के खिलाफ शाप कीपर व शाप ओनर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि आरआरडीए ने 24 दिसंबर में एक पत्र जारी कर कहा कि आरआईटी भवन जर्जर हो गया है।

इसे भी पढ़ेंः Court News: मोदी चोर वाले बयान मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली

पत्र में कहा गया है कि इस भवन में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए भवन में स्थित सभी दुकानों को 15 दिनों में खाली कर दिया जाए। आरआरडीओ की ओर से ऐसा पत्र जारी करने से पहले न तो दुकानदारों को कोई नोटिस दिया गया था और न उक्त भवन की जांच की गई थी। पत्र में सिर्फ भवन निर्माण विभाग के एक आदेश का हवाला दिया गया, जिसकी जानकारी भी प्रार्थियों को नहीं दी गई है।

इसके अलावा सरकार उन प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया गया है, जिसके तहत किसी भवन को जर्जर अथवा असुरक्षित घोषित किया जाता है। इस भवन में स्थित दुकानदारों को कभी रेंट के नाम पर तो कभी जर्जर भवन होने की बात कहते हुए परेशान किया जा रहा है। जो उचित नहीं है। प्रार्थी की ओर से आरआरडीए के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।

इस दौरान आरआरडीए ने कहा कि आरआईटी भवन असुरक्षित है और संभावित दुर्घटना को देखते हुए ऐसा आदेश निर्गत किया गया है। इसके लिए सभी प्रक्रिया का पालन किया गया है और भवन निर्माण के एक आदेश का हवाला दिया गया है। इसलिए आदेश कानूनी रूप से सही है। सुनवाई के बाद अदालत ने आरआरडीए के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

इसे भी पढ़ेंः Gang Rape with Minor: अदालत ने मरते दम तक जेल में रहने की तीनों को सुनाई सजा

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...
Dhanbad judge Uttam Anand Murder withdraw ban on promotion SC said- UP’s officials are arrogant supreme-court-strict-on air quality Ex minister gayatri-prajapati-life-imprisonment