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7th JPSC Exam: सातवीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का दावा, हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

Ranchi: 7th JPSC Exam 7वीं JPSC पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कुमार सन्यम की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स्य ने बताया कि JPSC पीटी परीक्षा में आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, मेंस परीक्षा में आरक्षण देना का प्रवाधान है। इसलिए छठी JPCS परीक्षा की पीटी में आरक्षण नहीं दिया गया था।

झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2001 में आरक्षण नियामावली आई। जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पीटी परीक्षा में आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों का देना है। इसी को लेकर 2018 दोरोगा बहाली मामले में जब पीटी में आरक्षण नहीं दिया गया तो उस समय हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी।

इसमें कहा गया कि बिहार और यूपी में पीटी परीक्षा में आरक्षण दिया जाता है, झारखंड में नहीं। उस समय जेपीएससी व राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि झारखंड में पीटी परीक्षा में आरक्षण देने की पॉलिसी नहीं है। मेंस में आरक्षण देने का नियम है। इसे आधार मानते हुए अदालत ने मामले को रद कर दिया।

इसके बाद पांचवीं जेपीएससी के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया था कि पीटी में आरक्षण देने की नियामावली नहीं है तो कैसे राज्य सरकार आरक्षण दे दे। ऐसे में कोर्ट आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकती है। सरकार चाहे तो इसके लिए नई नियामवली लाए।

इसे भी पढ़ेंः 7th JPSC Exam: सातवीं जेपीएससी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इसके बाद छठी जेपीएससी में प्रभु प्रकाश उरांव ने चुनौती दी कहा पीटी परीक्षा में उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। उस मामले में जेपीएससी के सचिव ने एक शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें साफ-साफ कहा गया था कि पीटी परीक्षा आरक्षण देने का प्रवाधान झारखंड सरकार में नहीं है तो हम कैसे पीटी में आरक्षण दें दें।

लेकिन 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में 4244 अभ्यर्थी सलेक्ट हुए हैं, जिसमें सिर्फ 768 जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ही पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं, जबकि आरक्षण 50 प्रतिशत ही दिया जाता है और 50 प्रतिशत कोटा जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। इस बार जेपीएससी ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दिया है।

जबकि छठी जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। एक साथ 15 गुना अभियर्थियों को सफल घोषित किया गया था। लेकिन इस बार जेपीएससी ने कुल 140 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

इसकी बदौलत आरक्षित श्रेणी के 26 अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। आरक्षित श्रेणी के यह 26 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी के कटआफ मार्क या उससे ज्यादा नंबर परीक्षा में हासिल किए हैं। आरक्षित श्रेणी में कुल 59 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

मतलब जेपीएससी ने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा में आरक्षण दे दिया। इसी कारण 4244 कैंडिंडेंट्स में सिर्फ 768 ही कैंडिडेट्स ही जनरल कैटेगरी में चुने गए। प्रार्थी ने अदालत से सातवीं जेपीएससी के पीटी के परिणाम को रद करने की मांग की है।

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