processApi - method not exist
Home high court news SDO promotion: हाईकोर्ट ने पूछा- अनुशंसा के बाद क्यों नहीं जारी हुई...

SDO promotion: हाईकोर्ट ने पूछा- अनुशंसा के बाद क्यों नहीं जारी हुई अधिसूचना, सरकार आज देगी जवाब

Ranchi: SDO promotion झारखंड के डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा के बाद अधिसूचना नहीं जारी करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

पिछली सुनवाई के दौरान सरकार के पूछा था कि जब एसडीओ से एडिशनल कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो सरकार इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों कर रही है। सरकार इस मामले में स्वयं भी निर्णय ले सकती है।

बता दें कि इस संबंध में राज किशोर प्रसाद व 19 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दरअसल, राज्य में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति के लिए डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति कमेटी) की अनुशंसा करने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की गई।

प्रार्थियों के अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को विभागीय प्रोन्नति कमेटी की बैठक हुई। इसमें निर्धारित सभी आहर्ता पूरा करने वालों को प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

इसे भी पढ़ेंः Police appointment: सात हजार सिपाहियों की नौकरी बचेगी या जाएगी, हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज

लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि राज्य में होने वाली सभी प्रकार की प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इसके बाद उनके मामले में भी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई।

याचिका में कहा गया है कि जब विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने वादियों को प्रोन्नति देने की अनुसंशा कर दी है, तो अधिसूचना जारी करने में देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार उस आदेश से संबंधित फाइल अदालत में मंगाई जाए, जिसमें सरकार ने समीक्षा के बाद पूरे राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

अदालत उक्त फाइल को देखकर निर्णय ले कि राज्य सरकार आदेश न्यायसंगत है या नहीं। अगर सरकार का निर्णय सही नहीं है, तो उसे खारिज किया जाए और प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए।

RELATED ARTICLES

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

छात्र विनय महतो हत्याकांडः पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाई, अब 12 साल के बेटे के हत्यारों का खुलेगा राज सीबीआई करेगी...

छात्र विनय महतो हत्याकांड- पिता ने लड़ी चार साल की कानूनी लड़ाईः सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले...

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और...

ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा...

6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई...

जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में...