रिम्सः झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में रिक्त पदों की मांगी जानकारी, पूछा- नियुक्ति के लिए क्या किया गया

High Court अदालत ने RIMS रिम्स से पूछा है कि वहां पर कितने पद अभी रिक्त हैं। किन-किन पदों पर नियुक्ति के लिए कब-कब विज्ञापन निकाला गया। कितनी पद भरे गए और कितने पद अभी तक रिक्त है।

रांचीः RIMS News Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने रिम्स में रिक्त पदों का पूरा ब्योरा मांगा है।

अदालत ने रिम्स से पूछा है कि वहां पर कितने पद अभी रिक्त हैं। किन-किन पदों पर नियुक्ति के लिए कब-कब विज्ञापन निकाला गया। कितनी पद भरे गए और कितने पद अभी तक रिक्त है।

डॉक्टर, नर्सिंग समेत सभी रिक्त पदों का ब्योरा चार सप्ताह में अदालत में दाखिल करना है। अदालत ने  कोरोना काल में रिम्स में खरीदे गए उपकरणों की जानकारी भी मांगी है।

कोर्ट ने पूछा है कि कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर बताया गया कि उपकरणों की खरीदारी के लिए सरकार ने नीति तय की है।

इसके तहत किसी उपकरण की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला जाता है। यदि सिंगल टेंडर होता है तो उसे रद कर दिया जाता है। दोबारा टेंडर निकालने के बाद भी सिर्फ एक ही पार्टी आता है तो वरीय अधिकारियों के आदेश पर खरीदारी की जा सकती है।

इस पर अदालत ने कहा कि जब सरकार ने यह नीति बनायी है तो इस नीति के अनुसार रिम्स खरीदारी कर सकता है। अदालत ने कहा कि रिम्स के प्रति सरकार और रिम्स प्रबंधन को गंभीरता दिखानी होगी।

यह राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां पूरे राज्य से पूरी उम्मीद के साथ लोग आते हैं। इसलिए सरकार और रिम्स को यहां की बदहाली दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा।

Most Popular

मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पीए मनोज कुमार को मिली जमानत

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पीए मनोज कुमार की जमानत पर...

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी से पीड़िता की शादी करने की बात को नकारा, सीजेआई ने कहा- गलत रिपोर्टिंग हुई

नई दिल्लीः दुष्कर्म के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए कहने वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि...

शिक्षक नियुक्तिः हाई कोर्ट ने कहा- जेएसएससी का निर्णय सही, खारिज की याचिका

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उम्र को चुनौती देने...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा- 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण देना सही या नहीं?

नई दिल्ली। मराठा आरक्षण (Maratha reservation) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर...