processApi - method not exist
Home high court news Relief: अवकाश में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, तीन घरों को तोड़ने के...

Relief: अवकाश में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, तीन घरों को तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश पर लगाई रोक

Ranchi: Relief झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बड़ा घाघरा में निर्मित तीन मकानों को 72 घंटे में तोड़ने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची नगर निगम के मकानों को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी।

अदालत ने निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट में अवकाश चल रहा है, लेकिन अदालत में विशेष मेंशन कर केस सूचीबद्ध कराया गया था। रविवार को अदालत बैठी और सोनू पास्कल एक्का व सुरेश तिर्की की याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई।

इसे भी पढ़ेंः Contempt Of Court: लॉ ऑफिसर को निलंबित करने का आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड के एमडी को जारी किया अवमानना नोटिस

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कौशलेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि यह रैयती जमीन है। वर्षों से लोग रहते आ रहे हैं। संविधान के प्रावधान आर्टिकल 243 जेड सी पार्ट नाइन ए के अनुसार, शिड्यूल एरिया में निगम और नगरपालिकाओं का कोई अस्तित्व नहीं है।

इसके बावजूद निगम ने यहा के निर्माण को 72 घंटे में तोड़ने की नोटिस जारी कर दिया है। जब इस क्षेत्र में निगम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वह आदेश कैसे जारी कर सकता है। उक्त जमीन को निगम ने अपोलो अस्पताल को दे दिया। इसलिए निगम का आदेश निरस्त किया जाए।

बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में चेन्नई अपोलो को एक रुपये टोकन मनी में 2.81 एकड़ भूमि दी थी। पीपीपी मोड में अस्पताल का निर्माण होना था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पहुंच पथ के पास अतिक्रमण होने का आरोप लगाकर निगम ने रैयत बिरसा उरांव, सुषमा एक्का, सुरेश तिर्की को नोटिस जारी किया था।

RELATED ARTICLES

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड

ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए...

CM Lease case: हाई कोर्ट ने पूछा- रांची डीसी को खनन विभाग के व्यक्तिगत जानकारी कैसे

CM Lease case: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन...

IAS Pooja Singhal case: ईडी ने कोर्ट से कहा- बड़े अधिकरियों और सत्ता के लोगों की भूमिका संदिग्ध

IAS Pooja Singhal case: खूंटी में वर्ष 2010 में हुए मनरेगा घोटाले की करोड़ों की राशि तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल को मिली...

JSSC News: प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के...